सुलतानपुरःफल और सब्जी के जरिए रोजगार की आस लगाए बैठे डेढ़ हजार से अधिक किसानों को ऑनलाइन अनुदान की सौगात मिलने जा रही है. अब कृषि विभाग और उद्यान विभाग के बीच में झूलने के बजाय बागबान सीधे उद्यान विभाग के नए पोर्टल पर आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ अनुदान की धनराशि सीधे खाते में भेजी जाएगी. इससे दलालों का हस्तक्षेप कम होगा और अफसरशाही पर अंकुश लगेगा.
अनुदान चाहने वाले किसानों को अब तक कृषि विभाग जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता था. कृषि विभाग की स्वीकृति पर अनुदान प्रक्रिया उद्यान विभाग को भेजी जाती थी. जहां से मैनुअल तरीके से अनुदान तय किया जाता था. कई बार किसानों को अधिकारियों और दलालों की मनुहार करनी पड़ती थी. कई बार तो बागबान अनुदान से ही वंचित रह जाया करते थे.
सुल्तानपुर के जिला उद्यान अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि बागवानी किसान पारदर्शी सेवा योजना के तहत अब ऑनलाइन अनुदान की व्यवस्था शुरू की गई है. बागबान सीधे विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. प्रक्रिया के बाद सीधे उनके खाते में धनराशि भेजी जाएगी. आधार नंबर बैंक पासबुक और खतौनी के जरिए यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. आधार नंबर को किसान अपनी आईडी बनाएंगे. अपना पासवर्ड जनरेट करने से किसी दूसरी योजना का लाभ भी किसान सीधे प्राप्त कर सकेगा. सत्र 2020 में 1550 किसानों को अनुदान से लाभान्वित किया गया है. जिसमें आम, केला, अमरूद और सब्जी की खेती करने वाले लोग शामिल हैं. ड्रिप स्प्रिंकलर और पान की खेती के लिए बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हुए हैं.वहीं, इस बारे में सांसद मेनका गांधी के प्रतिनिधि रंजीत कुमार ने बताया कि इस पहल से किसानों को विभाग का चक्कर नहीं लगाना होगा. दलालों के कॉकस में उन्हें नहीं फंसना होगा. सीधे खाते में अनुदान की धनराशि भेजी जाएगी. इसे भी पढ़ेंः शौचालय में रहने को मजबूर आठ बच्चों संग दंपत्ति
निजी भूमि वाले बागबानों को इसका लाभ दिया जा सकेगा. बाग और केले की खेती के लिए 4 हेक्टेयर वाले किसानों को 45,000 तक अनुदान दिए जाएंगे. मसाला की खेती करने वाले 2 हेक्टेयर भूमि से संबंधित किसानों को 24 हजार तक अनुदान का फायदा मिलेगा. ड्रिप में डेढ़ लाख और स्प्रिंकलर में ₹75000 अनुदान की धनराशि तय की गई है. सब्जी की खेती करने वाले 4 हेक्टेयर तक के किसान 8000 के आर्थिक लाभ से लाभान्वित होंगे. इससे बैंक में 70% तक लोन लेने में उन्हें सहूलियत मिलेगी. सत्र 2021 में 2000 किसानों का लक्ष्य रखा गया है. जबकि 2020 में 1550 किसान अनुदान से लाभान्वित हो चुके हैं.
