लखनऊ: योगी सरकार ने बुजुर्गों, निराश्रितों, दिव्यांगों, बीमारी से पीड़ित लोगों को राशन की होम डिलीवरी की योजना शुरू की है, जो लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों पर नहीं जा सकते हैं. राशन दुकान संचालक इन लोगों के घरों में राशन की आपूर्ति करेगा. खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी और स्थानीय प्रशासन पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे.
"यूपी देश का पहला राज्य है, जिसने इस तरह की योजना शुरू की है," उन्होंने दावा किया कि यह योजना राज्य के कई जिलों में शुरू की गई है और 8,577 लाभार्थियों की पहचान करने के बाद, उनके घरों में भी राशन की आपूर्ति की जा रही है, जबकि ऐसे और अधिक लाभार्थियों की पहचान करने के लिए एक अभियान जारी है. इसके अलावा, पीडीएस को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, सरकार ने राशन वितरण और निगरानी बढ़ाने की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है.
राशन की दुकानों का हो रहा डिजिटलाइजेशन
खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में 11,000 उचित मूल्य की राशन की दुकानों और ग्रामीण क्षेत्रों में 68, 850 उचित मूल्य की राशन की दुकानों के आंकड़ों को डिजिटल कर दिया गया है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राशन वितरण की प्रक्रियाओं को E-PoS (बिक्री के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु) मशीनों के साथ जोड़ा गया है. भ्रष्टाचार पर एक जांच करने के लिए प्रक्रिया को आधार कार्ड और OTP के साथ जोड़ा गया है.
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार, ई-पीओएस के माध्यम से पिछले साल नवंबर में 3.33 करोड़ से अधिक लेनदेन किए गए थे. इसके अलावा, आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से 3.28 करोड़ से अधिक लेनदेन किए गए, जो 98.37% है. प्रदेश सरकार देश की जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए काफी गंभीर है और यही कारण है कि प्रदेश सरकार के मंत्री और अधिकारी लगातार बैठक कर जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं.
