लखनऊ: राज्य सरकार ने प्रदेश की कई परियोजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी प्रदेश सरकार कई योजनाएं चला रही. कृषि और कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना महोबा, बांदा, हमीरपुर क्षेत्र में चला रही है. गोंडा में कृषि महाविद्यालय का निर्माण भी कराया जा रहा है. कोरोना काल में मंडी में क्रय-विक्रय हो सके और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी हो जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश मंडी परिषद ने 2862 मंडी मित्र तैनात किए हैं. ये मंडी मित्र आढ़तियों, व्यापारियों, पल्लेदारों, किसानों के बीच उचित दूरी बना कर रखेंगे. कोरोना के बावजूद 2020-21 में प्रदेश में खोले गए धान क्रय केंद्रों के माध्यम से सरकार ने अब तक 515899.70 मीट्रिक टन धान की खरीद किसानों से की है. यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है.
गोंडा में कृषि महाविद्यालय का निर्माण
आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत गोंडा में कृषि महाविद्यालय के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपये निर्गत किए हैं. इसकी स्वीकृति शासन ने दे दी है. राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि कृषि विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इसके साथ ही आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत जनपद गोंडा में कृषि महाविद्यालय कैंपस के लिए 1,600 लाख रुपये इससे पूर्व दिए जा चुके हैं. वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत धनराशि 1206.74 लाख के सापेक्ष या धनराशि 300 लाख आज जारी कर दी गई हैं, जिससे जल्द से जल्द इस कृषि महाविद्यालय का निर्माण हो सके.
स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना से महोबा, बांदा, हमीरपुर के किसानों को मिलेगा लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना महोबा, बांदा, हमीरपुर क्षेत्रों में चलाई जा रही है, जिससे यहां के किसानों को लाभ मिले. उत्तर प्रदेश सरकार की मसगाव एवं चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना, कुलपहाड़ स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना और शहजाद बांध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजनाओं द्वारा जनपद हमीरपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इस परियोजना के पूरा होने पर 600 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई क्षमता को सींचा जा सकेगा. इन योजनाओं द्वारा 200 किसान लाभान्वित होंगे. इन परियोजनाओं का निर्माण काफी तेजी के साथ हो रहा है. जनपद महोबा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुलपहाड़ स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का निर्माण तेजी से किया जा रहा है. इसके पूरे हो जाने से इलाके के 1100 किसान लाभान्वित होंगे. प्रदेश सरकार स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना उन क्षेत्रों में लागू कर रही है जहां पर सिंचाई के साधन नहीं है और खेती किसानी करने में किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.
उत्तर प्रदेश मंडी परिषद ने 2862 मंडी मित्र तैनात किए
उत्तर प्रदेश मंडी परिषद ने पूरे देश में लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए 2862 मंडी मित्र तैनात किए हैं. यह मंडी मित्र आढ़तियों, व्यापारियों, पल्लेदारों किसानों के बीच दूरी बनाने का काम करेंगे. इसके साथ ही कोविड-19 की गाइड लाइन का अनुपालन भी कराएंगे. प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मंडियों में आने वाले आगंतुकों को पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से उस घोषित कर जागरूक करने की व्यवस्था की गई है इसके साथ ही नवीन मंडी स्थल में भीड़ को नियंत्रित करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने जाने हेतु पीआरडी जवानों की भी तैनाती की गई है. चिकित्सा विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप समुचित साफ सफाई व्यवस्था के साथ कीटाणु शोधन का कार्य मानकों के अनुरूप किया जा रहा है. बावजूद इसके लगातार मंडी में भीड़ बढ़ गई है जिस को ध्यान में रखते हुए इन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई.
पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 3 गुना अधिक हुई धान खरीद
उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020-21 में प्रदेश में खोले गए धान क्रय केंद्रों के माध्यम से अब तक 515899.70 मीट्रिक टन धान की खरीद किसानों से की है. जो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 3 गुना अधिक है. राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि आज 58338.12 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई और 2020-21 मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत इस वर्ष धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. साथ ही धान किसान पंजीयन में किसान आधार संख्या और मोबाइल नंबर पर ओटीपी के आधार पर पंजीकरण की व्यवस्था की गई है.
कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना के लिए 91.29 लाख रुपये स्वीकृत
उत्तर प्रदेश सरकार ने दुग्ध विकास के अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में पहली किश्त के रूप में 91.29 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं. इस धनराशि का व्यय जिला योजना के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत किया जाएगा. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों की आय दोगुनी के प्रयास में लगे हुए हैं. इसी क्रम में मुख्यमंत्री के निर्देश पर दुग्ध विकास विभाग ने शासनादेश जारी किया है. इसके क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत धनराशि के संबंध में जनपद मैनपुरी, आगरा, जालौन, उरई, हमीरपुर, झांसी, बांदा, महोबा, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोंडा, बहराइच के दुग्धशाला विकास अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं. प्रदेश सरकार प्रदेश में दूध का उत्पादन करने वाले किसानों को अधिक से अधिक मुनाफा देने के प्रयास में लगी है उसी कड़ी में सरकार ने यह काम शुरू किया.
