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योगी कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर लिया गया फैसला

सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में 18 विषयों पर प्रस्ताव पास हुए हैं. यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने प्रेस कांन्फ्रेंस कर दी जानकारी.

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योगी कैबिनेट बैठक में 18 विषय पर प्रस्ताव पास.

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Published : Feb 5, 2020, 1:43 PM IST

Updated : Feb 5, 2020, 2:49 PM IST

  • ओटीएस 2019 के अंतर्गत जो आवास के डिफॉल्टर हैं, उनको लेकर विकास परिषद के माध्यम से एक मुश्त समाधान लागू किया जाएगा. इसके अंतर्गत साधारण ब्याज के तहत यह पैसा लिया जाएगा. एक माह तक प्रचार किया जाएगा और आवंटियों को तीन माह में निस्तारित किया जाएगा और कोई भी दंड प्रक्रिया नहीं की जाएगी.
    योगी कैबिनेट बैठक में 18 विषय पर प्रस्ताव पास.
  • उत्तर प्रदेश में सहकारी चीनी मिल 23 हैं. जिला सहकारी बैंकों से कैश क्रेडिट की सुविधा दी जाती है. इसमें शासकीय 3221.63 कैश क्रेडिट 23 चीनी मिलों को उपलब्ध कराया गया था, जिसमें गारन्टी भी लगती है.
  • मुंडेरवा, पिपराईच चीनी मिल को 100-100 करोड़ का ऋण देना है, उसके लिए शासकीय गारंटी दिया गया कैबिनेट ने 9.10 प्रतिशत इस पर ब्याज लगेगा.
  • पांच ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें एडमिशन शुरू हो गए हैं. अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर 100 छात्र प्रति विद्यालय पढ़ाई शुरू कर चुके हैं. इसमें बायलॉज संशोधित किया जा रहा है.
  • साइबर क्राइम को देखते हुए 16 बचे हुए मंडलों में साइबर क्राइम थाना खोला जा रहा है. 1100 करोड़ का खर्च आएगा. लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर में दो थाने पहले ही खोले जा चुके हैं.
  • नियमावली खनिज 2020 को प्रख्यापित किया जाना है. खनन के पट्टे ई निविदा के माध्यम से दिए जाते हैं. अब इसे रेगुलेट किये जाने को रेगुलेशन फी लगाने के लिए अनुमोदित किया गया है.
  • प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में पेय जल का क्रियान्वयन कुल 9 जनपदों के 445 डीपीआर तैयार करा ली गई है, इसके लिए कार्यदायी फर्मों का चयन कर लिया गया है.
  • माध्यमिक विद्यालय के प्रान्तीयकरण हेतु नीति निर्धारण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रत्येक जिले के राजकीय 12वीं कॉलेज बालक बनाया जाय. इसकी स्थापना में नीति के अनुसार प्रान्तीयकरण किया जाना निश्चित किया गया है.
  • उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति 2016 में निर्धारित की गई थी. वेबसाइटों के हिट को 2.5 लाख से 5 लाख किया जाना निर्धारित किया गया है, जिसके जरिये प्रचार-प्रसार बढ़ाया जाएगा.
  • श्रीराम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पांच एकड़ भूमि आवंटित की जानी थी, जिसे अयोध्या से 18 किमी दूर सुहावल तहसील के घन्नीपुर गांव में दिया जाना है.
Last Updated : Feb 5, 2020, 2:49 PM IST

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