लखनऊः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपने एक निर्णय में स्पष्ट किया है कि कंपनियों, कॉरपोरेट घरानों और निगमों को आपराधिक अभियोजन से कोई छूट नही प्राप्त है. कोर्ट ने कहा कि कंपनियों को इस आधार पर छूट नहीं दी जा सकती कि वे अपराध करने की मनोदशा नहीं रखती हैं. कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब कंपनी पर आरोप हों तो बिना उसे अभियुक्त के तौर पर शामिल किए आपराधिक प्रक्रिया नहीं चल सकती.
यह निर्णय जस्टिस श्रीप्रकाश सिंह की एकल पीठ ने रायबरेली की श्रीभवानी पेपर मिल के दो निदेशकों उमाशंकर सोनी व एक अन्य की याचिका पर पारित किया. निदेशकों ने खुद के खिलाफ दायर आपराधिक परिवाद में पारित तलबी आदेश को चुनौती दी थी. कहा गया कि उक्त आपराधिक परिवाद में कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया गया. न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि वास्तव में इस मामले में कंपनी के खिलाफ आरोप है और कंपनी एक कानूनी इकाई होती है लिहाजा अभियुक्त के तौर पर यदि कंपनी को शामिल नहीं किया गया है तो ऐसी कार्यवाही दूषित हो जाएगी.