योगी सरकार के दो साल, अवैध निर्माण पर नहीं कस पाया शिंकजा

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की तरफ से तमाम दावे किए गए थे, लेकिन अवैध निर्माण को लेकर कोई कारगर टीम नहीं बनाई जा सकी. इससे पहले भी तमाम जगहों पर अवैध निर्माण को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी हुई लेकिन कार्रवाई के नाम पर नोटिस ही जारी होती रहीं.

लखनऊ : यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद दावा किया गया था कि कहीं भी किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं होगा. जो हुए हैं, उनके खिलाफ भी शिकंजा कसा जाएगा लेकिन सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद भी यूपी ही नहीं, राजधानी लखनऊ में ही अवैध निर्माण का सिलसिला जारी रहा. प्राधिकरण की आवास विकास परिषद अवैध निर्माण के खिलाफ शिकंजा नहीं कस पाई.

राजधानी लखनऊ में चाहे आवासीय कॉलोनियों की बात हो या फिर अन्य कॉलोनियां, हर तरफ जमकर अवैध निर्माण किया गया है. आवासीय कॉलोनियों की स्थिति इस कदर बदहाल हो गई है कि वहां पर कमर्शियल ऑर्गनाइजेशन खूब खुल चुके हैं. रेस्टोरेंट्स शॉपिंग मॉल तथा अन्य तमाम तरह के अवैध निर्माण किए गए हैं. इन कॉलोनियों में लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से मानचित्र स्वीकृत किया गया, लेकिन सिर्फ कागजों पर. तमाम सारे लोगों ने आवासीय में व्यवसायिक निर्माण कर लिए.

प्राधिकरण के अधिकारियों की तरफ से भी तमाम तरह के दावे किए गए थे, लेकिन अवैध निर्माण को लेकर कोई कारगर टीम नहीं बनाई जा सकी. इससे पहले भी तमाम सारे जगहों पर अवैध निर्माण को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी हुई लेकिन कार्रवाई के नाम पर नोटिस ही जारी होती रहीं.

यूपी भाजपा प्रवक्ता ने ईटीवी से बात करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई. कहीं कुछ अधिकारियों की भी लापरवाही रही. इसके अलावा सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है. धीरे-धीरे करके सुधार किया जाएगा.