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जो वादा नहीं किया था योगी सरकार ने, वह काम भी किया: डॉ. दिनेश शर्मा

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ढाई साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है. ऐसे में उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में योगी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी. देखे डॉ. दिनेश शर्मा से ईटीवी भारत की खास बातचीत...

डॉ. दिनेश शर्मा

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Published : Sep 12, 2019, 10:00 PM IST

लखनऊ: योगी सरकार अपने ढाई साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है. इस अवसर पर सरकार 19 सितंबर को सरकारी आयोजन कर जनता को यह बताएगी कि सरकार ने क्या-क्या काम किए हैं. सरकार की उपलब्धियां क्या हैं. वहीं सरकार के ढाई साल का कार्यकाल पूरा होने पर उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि यह देश का सौभाग्य है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और योगी जी जैसा कर्मठ सशक्त नेतृत्व वाला मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला है. उन्होंने कहा कि योगी जी ने जो नहीं कहा था वह भी किया है. उसी का शुभ परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में डेढ़ लाख करोड़ से ऊपर का पूंजी निवेश आ गया है. यह उत्तर प्रदेश के लिए किसी सपने से कम नहीं है. विकास की श्रृंखला चौमुखी विकास की ओर अग्रसरित है.

उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की ईटीवी भारत से खास बातचीत.

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डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि अगर आप देखें तो एक तरफ गंगा एक्सप्रेसवे, दूसरी तरफ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, तीसरी तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और चौथी तरफ डिफेंस कॉरिडोर हैं. वहीं 12 हजार करोड़ का बुंदेलखंड में पाइप लाइन के माध्यम से घर-घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य. इतनी बड़ी-बड़ी योजनाओं को सहज रूप में कार्यान्वित कराने का श्रेय इस सरकार को जाता है. आगे उन्होंने बताया कि किसानों की एक लाख तक के ऋण की अदायगी है. साथ में घर-घर शौचालय, बिजली कनेक्शन, नकल विहीन परीक्षा, 60 लाख परीक्षार्थी बैठने के बाद एक को भी अरेस्ट नहीं किया जाना और पाठ्यक्रम का परिवर्तन कर दिया जाना ये सभी प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं.

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साथ ही उन्होंने गांवों में 18 घंटे, तहसीलों में 20 घंटे और शहरों में 24 घंटे बिजली दिए जाने की बात कही. डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि मैं सोचता हूं कि प्रधानमंत्री आवास से लेकर शौचालय निर्माण तक, गेहूं धान क्रय केंद्र से लेकर गन्ना मूल्य का भुगतान करने तक, इतने काम किए हैं कि अगर गिनाने लगें तो एक घंटा भी कम पड़ेगा. मैं कह सकता हूं कि यह सरकार विकासोन्मुखी, पारदर्शी कर्मठता के साथ नेतृत्व करने वाले लोगों की सरकार है. इस सरकार ने ढाई वर्ष में 25 वर्षों का काम किया है.

कानून व्यवस्था पर बोले डिप्टी सीएम
कानून व्यवस्था पर विपक्ष की ओर से लगातार उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि विपक्ष की हताशा साफ दिखाई पड़ती है. उसका मूल कारण यह है कि संगठित अपराध न के बराबर हो गया है. डकैती, छिनैती और अपहरण जैसी घटनाएं अब उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही हैं. कहीं-कहीं कुछ दुर्भाग्यपूर्ण एक-दो घटनाएं घट जाती हैं, जिनके कारण विपक्ष हल्ला मचाने लगता है. मेरा मानना है कि यह घटनाएं भी नहीं घटनी चाहिए. कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो न चाहते हुए भी घट जाती हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि अपराध बढ़ा है. पूंजी निवेश आने लगे, व्यापारी उद्योग लगाने के लिए तैयार हों तो इससे साफ है कि अपराध समाप्त हो गया है, इसलिए लोग यहां आ रहे हैं.

शिक्षकों की कमी जल्द दूर करेगी सरकार
शिक्षकों की कमी दूर करने के सवाल पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि अभी हाल ही में मैंने विभाग की बैठक की थी. विभाग और चयन आयोग से बात की गई है कि जितने भी हमारे अधियाचित पद हैं, उनकी भर्ती हो जाए. यह कार्य काफी प्रगति पर है. मुझे लगता है कि छह माह के अंदर शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी. जहां पर स्थाई शिक्षक नहीं है, वहां पर सेवानिवृत्त अध्यापकों की संविदा के आधार पर निश्चित मानदेय पर तैनाती की गई है, ताकि पठन-पाठन का कार्य बाधित न हो.

यातायात कानून को लेकर विपक्ष के सवालों पर बोले डिप्टी सीएम
आजकल लोगों के पास मुद्दा नहीं है कि वह जनता के बीच जाएं. जो लोग जनता के बीच नहीं जाते हैं उनके पास एकमात्र सहारा है ट्विटर. कुछ लोग दिल्ली से ट्वीट करते हैं तो कुछ लोग लखनऊ से ट्वीट करते हैं. ट्वीट करने का सीधा मतलब होता है कि वह जमीन पर मुद्दा नहीं है, इसलिए हवाबाजी की जाती है. उन्होंने कहा कि यह कानून लोगों की सुरक्षा के लिए है. अभी तक बगैर चिंता के उन्मुक्त भाव से लोग सड़कों पर चलते थे. वहीं दिल्ली के अंदर जाएंगे तो बेल्ट लगा लेंगे, गाजियाबाद में रहेंगे तो हेलमेट नहीं लगाएंगे क्योंकि वहां पर कानून है. उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि कभी-कभी सख्ती की जरूरत पड़ती है, अगर लोग नियमों का पालन करेंगे तो जुर्माना नहीं देना पड़ेगा.

अगले ढाई साल में सरकार का लक्ष्य
जनता के साथ किए गए वादों को पारदर्शिता के साथ पूरा करने का लक्ष्य है. सरकार पूरी तरह से उसे पूरा करेगी. शैक्षिक परिवर्तन पारदर्शी तरीके से कराया जा रहा है. सरकार चाहती है कि नकलविहीन परीक्षा हो. समय से प्रवेश हो, समय से रिजल्ट निकले और कुछ नए पाठ्यक्रमों को लागू कर सकें. डिग्री धारक बेरोजगार न हों, रोजगार उन्मुख शिक्षा पद्धति से उन्हें लाभ हो, यही हमारा लक्ष्य होगा.

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