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लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों ने कोविड 19 से बचाव के लिए ली शपथ

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Published : Oct 8, 2020, 6:00 PM IST

लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्यालय में गुरुवार को कोरोना से बचावा के लिए शपथ दिलाई गई. इस दौरान विभाग के लगभग सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.

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सपथ समारोह

लखनऊः विकास प्राधिकरण के गोमती नगर स्थित मुख्यालय में उपाध्यक्ष शिवाकांत द्विवेदी के नेतृत्व में कोरोना महामारी से बचाव के लिए संकल्प लिया गया. इस दौरान एलडीए के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी घातक बीमारी से बचने के लिए आवश्यक नियमों का पालन करने की शपथ ली.

एलडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शपथ ली कि वह स्वयं इस महामारी से सतर्क रहेंगे और अपने साथियों और परिजनों को भी वायरस के संक्रमण से बचाने में मदद करेंगे. साथ ही उन्होंने इस घातक बीमारी को रोकने के लिए समस्त आवश्यक उपाय करने और लोगों की इस महामारी से बचने के उपायों के बारे में जागरूक करने की भी शपथ ली.

इस दौरान कर्मचारियों यह भी संकल्प लिया कि वह हमेशा मास्क लगाएंगे और दूसरों को भी मास्क का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर दो गज की दूरी का खुद तो अनुपालन करेंगे ही और दूसरों से भी इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगे. इस अवसर पर संयुक्त सचिव ऋतु सुहास, विशेष कार्याधिकारी धर्मेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव डी.एम. कटियार और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें.

बता दें कि लखनऊ प्राधिकरण कार्यालय में कई इंजीनियर और कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं. विगत माह प्रवर्तन विभाग में तैनात अवर अभियंता की मौत भी हो चुकी है. यहां प्रतिदिन बाहरी लोगों का आना-जाना लगा रहता है इसके बाद भी ज्यादातर प्राधिकरण कर्मचारी बिना मास्क के ही बैठे नजर आते हैं. अधिकारियों ने अपने कमरे में ग्लास केबिन लगा कर खुद को सेफ कर लिया है, लेकिन कर्मचारी अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं. उधर, कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए दिलाई गई शपथ का असर कैसे होगा जब अधिकारी खुद गंभीर नहीं हैं.

कोरोना को लेकर शासनादेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कारवाई के लिए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को भी अधिकार डेडिकेटड किए थे. इन अधिकारों के तहत प्राधिकरण अपनी योजनाओं, कार्यालय में कोविड 19 का उल्लंघन करने पर चालान की कार्रवाई अथवा अन्य विधिक कारवाई कर सकता है. लेकिन अभी तक एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की गई है. संयुक्त सचिव ऋतु सुहास का कहना है कि हां, यह बात सही है कि अधिकार मिले हैं मगर उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ है, अब सख्ती की जाएगी.

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