हरदोई: जिले में शौचालय निर्माण के काम में लापरवाही बरतना ग्राम प्रधानों को महंगा पड़ा है. दरअसल एनओएलबी के तहत शौचालयों का निर्माण किया जाना था, लेकिन तय समय के बावजूद भी शौचालय निर्माण के कार्यों में ग्राम प्रधानों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई और शौचालय निर्माण की प्रगति काफी धीमी पाई गई. इसके चलते डीएम पुलकित खरे ने कड़ा रुख अपनाया है. डीएम ने जनपद के 360 ग्राम प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर शौचालय निर्माण कार्य में शिथिलता के लिए उनसे जवाब मांगा है. डीएम के इस कार्रवाई से पंचायती राज विभाग में हड़कंप मचा हुआ है.
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले को विगत सन 2018 में खुले में शौच मुक्त किया जा चुका है, जिसके बाद छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को वंचित पात्र परिवारों के अंतर्गत रखा गया था. छूटे हुए पात्र व्यक्तियों का सर्वे कराकर नो वन लेफ्ट बिहाइंड (एनओएलबी) बेनिफिशियरी के अंतर्गत चयनित किया जा चुका है, जिनका शौचालय निर्माण कराया जा रहा है.
शासन द्वारा पात्रता के आधार पर एनओएलबी के तहत सभी शौचालयों को मई 2020 तक पूर्ण किया जाना था, लेकिन शौचालय निर्माण में धनराशि निर्गत होने के बावजूद भी संबंधित ग्राम प्रधानों ने शौचालय पूर्ण नहीं कराए. इसके चलते समीक्षा के दौरान 360 ग्राम प्रधानों की लापरवाही पाई गई और एनओएलबी की प्रगति 50 फीसदी से कम हो गई, जबकि शौचालय निर्माण कार्य के लिए संबंधित ग्राम प्रधानों को निर्देशित किया जा रहा था.