गोरखपुरः हाईस्कूल पास अनुसूचित जाति के वह छात्र, जिन्होंने माता-पिता के मृत्यु के बाद धन के आभाव में पढ़ाई छोड़ दी थी, उन्हें आगे की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा. केंद्र की मोदी सरकार की एक विशेष योजना से देश के करीब 5 करोड़ से ज्यादा ऐसे छात्रों को इस योजना का लाभ बहुत जल्द मिलने वाला है. इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष तौर पर गोरखपुर पहुंचे मंत्री सुरेश पासी ने इसकी जानकारी दी.
'केंद्र सरकार ने बढ़ाया बजट'
गन्ना राज्य मंत्री सुरेश पासी ने कहा कि पहले भी यह योजना संचालित हो रही थी, लेकिन इसके लिए मात्र 11 सौ करोड रुपए की धनराशि की व्यवस्था थी. जिससे तमाम छात्र लाभ पाने से वंचित हो जा रहे थे. लेकिन मोदी सरकार ने अब इस योजना की धनराशि ग्यारह सौ से बढ़ाकर 6 हजार करोड़ कर दिया है. जिससे बड़े स्तर पर गरीब और असहाय छात्र अब लाभान्वित होंगे.
राज्यों को देना होगा 40 प्रतिशत का अंशदान
सुरेश पासी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 सालों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को इस योजना के तहत लाभ पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है. जिससे वह उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक हासिल कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसके 60 प्रतिशत का, तो राज्य सरकारों को 40 प्रतिशत का अंशदान देना होगा.
एक करोड़ 36 लाख गरीब छात्रों को मिलेगा लाभ
मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस स्कीम के उपयुक्त कार्यान्वयन पर अधिक जोर दिया है. जिससे समय पर भुगतान किया जा सके. इसके लिए व्यापक जवाबदेही तय होगी. निरंतर निगरानी भी की जाएगी और पूर्ण पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जाएगी. मंत्री ने बताया एक अनुमान के मुताबिक एक करोड़ 36 लाख ऐसे गरीब छात्र वर्तमान में हैं, जो दसवीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख पा रहे हैं. जिन्हें इस उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा.
विशेष अभियान के तहत छात्रों को जोड़ेगी सरकार
गन्ना राज्य मंत्री सुरेश पासी ने बताया इस स्कीम के तहत छात्रों को वित्तीय सहायता का भेजा जाना डीबीटी माध्यम से संभव होगा. साल 2021-22 में इस स्कीम को शुरू करते हुए छात्रों के बैंक खाते में धनराशि पहुंचाई जाएगी. उन्होंने कहा कि पिछले सालों में इस मद में केंद्रीय सहायता मात्र 11 सौ करोड़ रुपए थी, जो अगले 5 सालों के लिए 6 हजार करोड़ कर दी गई है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें भी बड़ी संख्या में एससी छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कार्य योजना में महत्वपूर्ण भागीदारी देंगी. इस योजना के तहत गरीब से गरीब परिवारों के दसवीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को इच्छा अनुसार उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों में नामित करने के लिए अभियान चलाया जाएगा.