योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर हुई समीक्षा बैठक, पुस्तक का विमोचन हुआ

यूपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर फर्रुखाबाद में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. यह बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई. बैठक में वर्तमान सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया.

फर्रुखाबाद: जिले में उप्र शासन की अध्यक्षता में जिला योजना संरचना वर्ष 2021-22 की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई. जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने 254 करोड़ 53 लाख रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया. प्रभारी मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, विधायकगण, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी ने संयुक्त रूप से वर्तमान सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर विकास पुस्तिका का विमोचन किया.

अनुमोदनार्थ परिव्यय हुआ प्रस्तावित

बैठक में कृषि विभाग ने 28 लाख रुपये, गन्ना विकास विभाग ने 8.63 लाख रुपये, पशुपालन विभाग ने 207.00 लाख रुपये, दुग्ध विकास ने 294.53 रुपये, सहकारिता विभाग ने 257.13 लाख रुपये, वन विभाग ने 989.79 लाख रुपये, ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम के लिए 201.25 लाख रुपये, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए 4898.73 लाख रुपये, पंचायतीराज विभाग ने 287.30 लाख रुपये, सामुदायिक विकास के लिए 40.00 लाख रुपये, निजी लघु सिंचाई के लिए 1322.36 लाख रुपये, राजकीय लघु सिंचाई के लिए 344.81 लाख रुपये, अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत के लिए 89.94 लाख रुपये, खादी एवं ग्रामोद्योग 0.50 लाख रुपये, सड़क एवं पुल निर्माण के लिए 2420.93 लाख रुपये, पर्यावरण में रुपये 10.00 लाख, पर्यटन विभाग ने 105 लाख रुपये, प्राथमिक शिक्षा विभाग ने 3547.80 लाख रुपये, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 160 लाख रुपये, प्राविधिक शिक्षा विभाग ने 53.00 लाख रुपये, प्रादेशिक विकास दल ने 28.50 लाख रुपये, खेलकूद के लिए 20.00 लाख रुपये, ऐलोपैथी चिकित्सा के लिए 564.77 लाख रुपये, परिवार कल्याण में 105.68 लाख रुपये, होम्योपैथिक चिकित्सा में 29.80 लाख रुपये, आयुर्वेदिक चिकित्सा में 98.06 लाख रुपये, यूनानी चिकित्सा में 28.90 लाख रुपये, स्वच्छ शौचालय निर्माण के लिए 664.20 लाख रुपये, पूल्ड आवास निर्माण के लिए 112.36 लाख रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 1440.00 लाख रुपये, नगरीय पेयजल योजना में 85.11 लाख रुपये, अनुसूचित जाति कल्याण 446.45 लाख रुपये, पिछड़ी जाति कल्याण विभाग ने 537.20 लाख रुपये, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 92.97 लाख रुपये, समाज कल्याण विभाग ने 848.74 लाख रुपये, शिल्पकार प्रशिक्षण के लिए 60.00 लाख रुपये, समाज कल्याण विभाग ने 927.24 लाख रुपये, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने 37.50 लाख रुपये, महिला कल्याण विभाग ने 48.00 लाख रुपये का अनुमोदनार्थ परिव्यय प्रस्तावित किया. जिला योजना समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला योजना संरचना हेतु 25453.00 लाख रुपये का परिव्यय का अनुमोदन किया गया.

सही होंगे पंचायत घर

बैठक में विधायक अमृतपुर ने कहा कि कुछ ग्राम पंचायत में पंचायत घर जर्जर अवस्था में है. जिलाधिकारी ने बैठक में बताया कि जांच कराई गई है, जो पंचायत घर जर्जर अवस्था में है उनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है. जो पंचायत घर ठीक होने की स्थिति में है, उनको ऑपरेशन कायाकल्प योजना में लिया गया है. मंत्री ने अवर अभियन्ता लघु सिंचाई को विगत वर्ष कराई गई निशुल्क बोरिंग की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

अधिकारियों को दिए गए निर्देश

बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा नलकूप विभाग की शिकायतें की गई. बताया गया कि बहुत से नलकूप खराब है और कुछ नलकूपों पर ऑपरेटर जाते ही नहीं है. वहां प्राइवेट व्यक्ति नलकूप चलाते हैं. मंत्री ने पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. जिलाधिकारी ने अधिशाषी अभियन्ता को निर्देशित करते हुए कहा कि राजकीय नलकूपों पर ऑपरेटरों की उपस्थित सुनिश्चित कराए. मंत्री ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर स्टाफ की तैनाती, तैनाती के सापेक्ष उपस्थित और पर्याप्त दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए. विधायक भोजपुर द्वारा बताया गया कि ग्राम पाहला में एक अपात्र को प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कर दिया गया और पात्र को आवास योजना से वंचित रखा गया है.

आरोपियों पर हो कार्रवाई

जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक डीआरडीए को स्वयं जांच कर रिकवरी कराने के निर्देश दिए और पात्र की जांच कर आवास योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए. मंत्री द्वारा खनन निरीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि खनन के पट्टों पर मानक के अनुसार व्यवस्था नहीं है. शिकायतें प्राप्त हुई हैं, स्वयं जांच कर मानक के अनुसार व्यवस्थाएं कराई जाए. अन्यथा किसी भी दशा में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. विधुत विभाग की भी काफी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं. विद्युत विभाग द्वारा पहले तो चेकिंग के दौरान लाइन काटकर ले जाते हैं और उसके बाद कार्रवाई न करने हेतु पैसा तय करते हैं. यदि उपभोक्ता पैसा नहीं देता है तो मुकदमा लिखवा देते हैं. ऐसे मामलों में गम्भीर रूप से जांच कराएं और गम्भीर से गम्भीर कार्रवाई करें.