बाराबंकीःसरकारी विभागों, संस्थाओं और निकायों द्वारा टीडीएस कटौती (Tax Deducted at Source) में की जा रही लापरवाही पर उत्तर प्रदेश सरकार सख्त है. योगी सरकार ने इस मामले में सख्त निर्देश जारी करते हुए टीडीएस की कटौती न करने वाले विभागों, संस्थाओं और निकायों पर दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
टीडीएस कटौती को लेकर जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि ढाई लाख रुपये से अधिक के अनुबंध के विरुद्ध माल की आपूर्ति प्राप्त करने वाले सरकारी विभाग व संस्थाओं द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय TDS काटा जाना अनिवार्य है. इसके अलावा जिस माह में टीडीएस काटा जाएगा, उसके अगले माह की 10 तारीख तक जीएसटीआर भर दिया जाना जरूरी होगा. अगर ऐसा नहीं किया गया, तो संबंधित लोगों के खिलाफ UP GST ACT के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.