आगराः यूपी सरकार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने सिंचाई विभाग की टीम के साथ आगरा - मथुरा बॉर्डर पर स्थिति जोधपुर झाल का निरीक्षण किया. मंत्री ने सिंचाई विभाग और वन विभाग अधिकारियों से चर्चा करके जोधपुर झाल का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरोवर करने के लिए विकसित करने का प्रस्ताव तैयार कराया है. प्रस्ताव के तहत इसे पर्यटन स्थल के रुप में विकसित करने पर 13.71 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है.
13.71 करोड़ में संवरेगी जोधपुर झाल, नाम पंडित दीनदयाल सरोवर करने का प्रस्ताव
सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने शनिवार शाम जोधपुर झाल का स्थलीय निरीक्षण किया. जोधपुर झाल को पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरोवर के नाम से विकसित किए जाने की परियोजना प्रस्तावित है. जोधपुर झाल लगभग 55 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है. इस परियोजना की अनुमानित लागत 13.71 करोड़ रुप.े है. जिसे सिंचाई विभाग की ओर से विकसित किया जाएगा.
जोधपुर झाल का निरीक्षण करने पहुंचे राज्यमंत्री चौधरी उदयभान सिंह
जोधपुर झाल लगभग 55 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है. इस परियोजना की अनुमानित लागत 13.71 करोड़ रुपये है. जिसे सिंचाई विभाग की ओर से विकसित किया जाएगा. राज्यमंत्री चौधरी उदयभान ने सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियन्ता ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव को निर्देश दिए कि जोधपुर झाल को पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरोवर के नाम से विकसित करने की कार्य योजना प्रभावी तरीके से बनाई जाए. इसे पर्यटन स्थल और सिंचाई सुविधा को दृष्टिगत रखकर विकसित किया जाय. जिससे पर्यटक आकर्षित हो सकें और यहां के लोगों को रोजगार के अवसर में मिल सके.
पिकनिक स्पॉट के रुप में विकसित करें
जोधपुर झाल को पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरोवर के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव में इसे पिकनीक स्पॉट एवं नाईट स्टे को दृष्टिगत रखकर विकसित करने की योजना है. इस सरोवर के बन जाने से लगभग 10 किमी दायरे के लोगों को सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें. जिससे किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी. इस सरोवर के विकसित होने पर भू-गर्भ जल स्तर भी बढ़ेगा. तथा यहां पर विभिन्न विदेशी प्रवासी पक्षी भी आयेंगे. जिससे पर्यावरण का संरक्षण होगा.
राज्यमंत्री ने ग्रामीणों से संवाद किया. उनकी समस्याएं सुनी. मंत्री ने ग्रामवासियों से कहा कि, वे छोटे-छोटे उद्यम करके अपनी आमदनी बढ़ा सकतें हैं. अपने बच्चों को जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कराकर स्वयं का रोजगार शुरू करा सकतें हैं. इसके लिये केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा अनेक जनकल्याणकारी योजनायें भी संचालित की गई हैं तथा बैंको के माध्यम से ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है.