उदयपुर. जिले के पत्रकारों की मांग हैं कि आने वाले बजट में राज्य सरकार पत्रकारों के हित में कानून बनाए ताकि भविष्य में पत्रकारों के साथ हिंसक वारदातों पर अंकुश लग सके. विधानसभा में पत्रकारों के प्रवेश पर प्रतिबंध और भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरोध में सोमवार को उदयपुर में लेकसिटी प्रेसक्लब से जुडे सदस्यों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.
पत्रकारों का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में पत्रकार दीर्घा और पत्रकार कक्ष में ही मीडिया के प्रवेश पत्र मान्य किए है और अन्य समाचार संकलन के लिए जाने पर प्रतिबंध लगाया जो कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाना है. ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकारो ने कहा कि राजस्थान प्रेस अधिनियम में सदन की कार्यवाही को जनता तक पहुंचाना पत्रकारों का मुख्य कर्तव्य है.
ऐसे में यदि नई व्यवस्था लागू कर पत्रकारो को रोका जाता है तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है इस मौके पर पत्रकारो ने मुख्यमंत्री के नाम भी एक ज्ञापन सौंपा और आगामी 10 जुलाई को पेश होने वाले बजट में पत्रकार संरक्षण के लिए एक कानून बनाने की भी मांग की गई ताकि पत्रकारो पर होने वाले हमलों पर अंकुश लग सके.