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श्रीगंगानगर में भड़के किसानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन...आंदोलन की चेतावनी

श्रीगंगानगर जिले में मंगलवार को आक्रोशित किसानों ने अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान जब जिला कलेक्ट्रेट अधिकारी नहीं मिले तो किसानों ने जमकर नारेबाजी की. साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ही कोई फैसला लेकर समाधान नहीं लिया गया तो आंदोलन करेंगे.

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Published : Aug 4, 2020, 6:18 PM IST

Sriganganagar News, आक्रोशित किसान, जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर में आक्रोशित किसानों ने मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

श्रीगंगानगर.जिले में मंगलवार कोअखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आक्रोश प्रकट किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन करेंगे.

श्रीगंगानगर में आक्रोशित किसानों ने मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

इस दौरान जब जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे किसानों को अधिकारी नहीं मिले तो उन्होंने जमकर नारेबाजी की और अधिकारियों की आलोचना की. आक्रोशित किसानों ने कहा कि एक तरफ सरकार जैसलमेर के होटल में बंद है. वहीं, दूसरी तरफ अधिकारी दफ्तरों से गायब हैं. किसानों ने आरोप लगाया कि अधिकारी आम जनता की सुनवाई नहीं कर रहे हैं. आक्रोशित किसानों ने कहा कि एच नहर की नग्गी टेल पर पिछले कई दिनों से संघर्ष कर रहे किसानों की मांग को शीघ्र पूरा किया जाए.

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वहीं, हरनौली हेड और करणी जी वितरिका के अंतिम छोर पर पानी पूरा करवाने की मांग करते हुए किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को घेरा. गंगनहर में व्याप्त रेगुलेशन की गड़बड़ी की जांच कर दोषी सिंचाई अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए किसानों ने कहा कि मूंग की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने के लिए जिला प्रशासन और खरीद एजेंसियों ने अभी तक केंद्र सुनिश्चित नहीं किए हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में किसानों की मूंग की खरीद किस प्रकार होगी.

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किसानों ने कहा कि मदेरा, रोहिडावाली, कोनी और दौलतपुरा गांव में बंद पड़े मनरेगा कार्य को चालू करवाया जाए, जिससे मनरेगा में काम करने वालों को रोजगार मिल सके. साथ ही चेतावनी दी है कि अगर विभिन्न मांगों पर जिला प्रशासन और सरकार ने जल्द ही कोई फैसला लेकर समाधान नहीं किया तो किसान आंदोलन करेंगे.

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