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ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कृषि कानून को बताया काला कानून, गांधी चौक पर दिया धरना - sriganganagar news

केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि बिल का विरोध लगातार किया जा रहा है. वहीं, श्रीगंगानगर में मंगलवार को जिले के प्रभारी मंत्री और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी. डी. कल्ला ने कृषि कानून के खिलाफ धरना दिया. वहीं, कांग्रेसी नेताओं ने कृषि कानून को किसानों के लिए काला कानून बता कर उसे वापस लेने की मांग की.

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बी.डी. कल्ला ने कृषि कानून को कहा काला कानून

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Published : Oct 6, 2020, 8:13 PM IST

श्रीगंगानगर.अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे खड़े होकर राजस्थान सरकार के मंत्री ने केंद्र की सरकार पर आरोप लगाकर प्रधानमंत्री को तानाशाह बताकर सरकार के फैसले को काला कानून कहा है. जी हां हम बात कर रहे हैं जिले के प्रभारी मंत्री और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी. डी. कल्ला की ओर से कृषि कानून के खिलाफ दिए गए धरने की.

कृषि कानून को बी.डी. कल्ला ने बताया काला कानून

वहीं, मंगलवार को कांग्रेस की तरफ से ऊर्जा मंत्री के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं ने गांधी चौक पर धरना लगाया. कांग्रेसी नेताओं की ओर से कृषि बिल को काला कानून बताते हुए किसानों के हित में बिल वापस लेने की मांग की. गांधी चौक पर पहुंचे प्रभारी मंत्री कांग्रेस की ओर से लगाए गए धरने में शामिल होकर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि बिल को काला बिल बताया और कहा कि केंद्र सरकार को बिल वापस लेना होगा.

प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि मोदी सरकार जिन तीन कृषि विधायकों को लेकर आई है उससे किसानों को बड़ा नुकसान होगा. प्रभारी मंत्री ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है. ऐसे में हमारी सरकार किसानों से संबंधित मुद्दों पर बिल को लेकर विधानसभा में विधेयक लाकर केंद्र सरकार के विधेयक को लागू नहीं करने देगी.

पढ़ें-कृषि अध्यादेशों के विरोध में बीडी कल्ला का धरना प्रदर्शन आज, कहा- MSP खत्म करना चाहती है मोदी सरकार

उन्होंने कहा कि विपणन संविधान के आर्टिकल 246 के अंतर्गत राज्य का विषय है. इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को नहीं है. फिर भी केंद्र सरकार ने कानून बनाया है. एसे में राज्य की सरकार जो भी किसानों के हित में प्रावधान लागू कर सकती है वो करेगी. राज्य सरकार निश्चित रूप से किसानों के हित में जो काम कर सकती है वो काम करेगी. जब उनसे पूछा गया कि इस संबंध में क्या विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में विचार चल रहा है और मुख्यमंत्री जल्दी कदम उठाएंगे.

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