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खबर का असर: माउंट आबू में ईको सेंसेटिव जोन में ब्लास्टिंग मामले में जांच के आदेश - eco-sensitive zone

प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में ईको सेंसेटिव जोन में ब्लास्टिंग के मामलें में सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं. ईटीवी भारत ने 15 फरवरी को इस मामले में खबर चलाई थी. जिसके बाद प्रभारी मंत्री ने सिरोही दौरे के दौरान अधिकारियों को इस मामले में जांच के आदेश दिए.

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माउंट आबू में ईको सेंसेटिव जोन में ब्लास्टिंग मामले में जांच के आदेश

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Published : Feb 21, 2021, 10:18 PM IST

सिरोही. प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सीवरेज कंपनी द्वारा पहाड़ों को तोड़कर ईको सिस्टम से छेड़छाड़ के मामले में ईटीवी भारत की खबर का असर देखने को मिला. पिछले दिनों प्रभारी मंत्री ने सिरोही में दौरे के दौरान अधिकारियों की बैठक में माउंट आबू में ब्लास्टिंग कर तोड़े जा रहे हैं पहाड़ों पर नाराजगी जाहिर की थी. मामले में जांच की बात कही थी. इस मामले में सिरोही विधायक संयम लोढा ने कहा कि मामले में सरकार ने गंभीरता दिखाई है. वन विभाग के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों से भी मामले की जांच करवाई जा रही है.

पढे़ं:सिरोही : माउंट आबू की खूबसूरती बिगाड़ने की साजिश....इको सेंसेटिव जोन में हो रही ब्लास्टिंग

गौरतलब है कि ईटीवी भारत में 1 सप्ताह पूर्व माउंट आबू में ब्लास्टिंग कर तोड़े जा रहे पहाड़ों को लेकर खबर चलाई थी. जिसके बाद से प्रशासन में हड़कंप मच गया. 2 दिन पूर्व जिले के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया ने अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में माउंट आबू में ब्लास्टिंग पर नाराजगी जाहिर करते हुए मामले की जांच के लिए अधिकारियों को कहा था. जिसके बाद अब मामले में एक कमेटी बनाई गई है जो पूरे मामले की जांच करेगी. कमेटी में वन विभाग व प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे.

खबर का असर

विधायक संयम लोढा ने कहा कि ब्लास्टिंग को लेकर सरकार गंभीर है. पर्यावरण को नष्ट होने से बचाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं. अभी ब्लास्टिंग बंद है. संयम लोढा ने कहा कि वन विभाग की एक अलग से कमेटी बनाई गई है. साथ ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर के नेतृत्व में भी कमेटी बनाई गई है जो पूरे मामले की माउंट आबू जा कर जांच करेगी.

विधायक ने कहा कि प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन और पर्यटन स्थल माउंट आबू है. ऐसे में यहां की सुंदरता के साथ छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी सरकार द्वारा पालना की जाएगी.

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