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सीकर: नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक आयोजित, आवारा पशुओं की समस्या सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा

फतेहपुर नगर पालिका में शुक्रवार को साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में क्षेत्र में अवारा पशुओं की समस्या और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई. वहीं नगरपालिका के कर्मचारियों के लिए मेडीक्लेम पॉलीसी की स्वीकृति जारी की गई.

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साधारण सभा की बैठक

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Published : Dec 20, 2019, 8:09 PM IST

फतेहपुर (सीकर). नगर पालिका सभागार में शुक्रवार को साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई. बैठक में आवारा पशुओं सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई. जिसमें निर्णय लिया गया कि आवारा पशुओं को फतेहपुर पिंजरापोल गौशाला में भेजा जाएगा. बैठक में नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए मेडीक्लेम पॉलीसी की स्वीकृति जारी की गई.

साधारण सभा की बैठक

साधारण सभा की यह बैठक उपाध्यक्ष शोयब खान की अध्यक्षता में हुई. बैठक में निर्णय लिया गया कि कस्बे में मुख्य बाजार सहित कई इलाकों में विचरण कर रहे आवारा पशुओं से अब जल्द कस्बेवासियों को निजात मिल सकेगा. शहर के सभी आवारा पशुओं को चिंहित कर फतेहपुर पिंजरापोल गौशाला में भेजा जाएगा. गौशाला की ओर से पशुओं की देखभाल होगी. इसके लिए नगर पालिका प्रति पशु रोजाना 36 रुपए गौशाला को देगी.

यह निर्णय साधारण सभा की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया. ईओ नूर मोहम्मद खां ने बताया कि मुख्य बाजार से और अन्य प्रमुख स्थानों से पकड़कर आवारा पशुओं को गौशाला को सौंपा जाएगा.

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गौशाला में अधिकतम तीन सौ पशुओं को रखने का टारगेट रखा गया है. इसके अलावा बैठक में एनिमल बर्थ कंट्रोल के तहत आवारा कुत्तों को ऑपरेशन करवाने का निर्णय हुआ. इसके अलावा पहले से रखे गए एजेंडें के तहत यूनिफाइड बिल्डिंग बाइलॉज 2017 को बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया. बैठक में नेशनल ग्रीन टब्युनल के आदेश के तहत एक जैव विविधता समिति का गठन किया गया.

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इसमें तीन विभागों के कार्मिक, पार्षद और अन्य लोगों को शामिल किया गया. वहीं बैठक में पार्षदों ने जनसंख्या के आधार पर सफाई कर्मचारी रखने को लेकर राय रखी. इस पर विधायक ने कहा कि राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाकर स्वीकृति का प्रयास करेंगे.

120 कर्मचारियों को मिली सौगात, अब तीन लाख तक के इलाज की मिली सुविधा

नगर पालिका में 2004 के बाद कार्यरत कर्मचारियों को अब मेडीक्लेम की सुविधा मिल सकेगी. नगर पालिका की बैठक में नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत मेडीक्लेम पॉलीसी की स्वीकृति जारी की गई. इसके तहत राज्य सरकार से अधिकृत अस्पतालों में कार्मिक तीन लाख रूपये प्रति वर्ष तक इलाज करवा सकेंगे. इससे 120 कर्मचारी लांभावित होंगे.

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