नागौर. जिले में कोरोना संकट के बीच अब मनरेगा स्कीम से 463 ग्राम पंचायतों में 4 हजार से अधिक कार्यों को मंजूरी दी गई है. वहीं, अब मनरेगा योजना में एक लाख 25 हजार से भी ऊपर श्रमिकों को जोड़कर रोजगार दिया गया है. आगामी बैठक में एक लाख 50 हजार का लक्ष्य रखते हुए नए जॉब कार्ड बनाने के आदेश भी शीघ्र जारी होंगे.
गहलोत सरकार के आदेशों के बाद नागौर जिले में मनरेगा के कार्यों को मंजूरी दी गई है. जिस पर नागौर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने बताया कि अब तक 1 लाख 25 हजार से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया गया है. नागौर जिले के विकास अधिकारियों की आगामी बैठक में अधिक से अधिक प्रवासी मजदूरों के जॉब कार्ड बनाते हुए अब इस को बढ़ाकर लक्ष्य 1 लाख 50 हजार श्रमिकों को इस योजना से जोड़ने का है.
कोरोना वायरस की महामारी के बाद से ही देश और प्रदेश में काम धंधे तक ठप हो चुके हैं. अब बाहरी राज्यों से आए स्थानीय लोगों को मनरेगा कार्यों से जोड़कर रोजगार देने के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं. नागौर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने बताया की 463 ग्राम पंचायतों के साथ 33 नवगठित ग्राम पंचायतों में 4 हजार से अधिक मनरेगा के कार्य वर्तमान में जारी है. साथ ही कार्य स्थलों पर कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की पालना करवाने के आदेश दिए गए हैं.
लॉकडाउन के कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है जबकि नागौर जिले में ज्यादातर मजदूर वर्ग से हैं, जो मनरेगा के तहत होने वाले काम से अपने परिवार के लिए रोटी का इंतजाम कर सकेंगे. पिछले दिनों राज्य सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू कर दिया है. इसी के साथ सरकार ने प्रदेश में मनरेगा के कार्यों की शुरुआत करने की अनुमति दे दी है.