जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वन विभाग को निचले पद पर नियुक्ति करने और कर्मचारियों को बकाया भुगतान करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है. न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश सुरेंद्र माथुर और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान प्रमुख वित्त सचिव और वन विभाग के अधिकारी अदालत में पेश हुए. उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं को निचले पदों पर नियुक्ति देने के आदेश को वापस ले लिया गया है. वहीं विभाग की ओर से बकाया भुगतान के लिए समय मांगा गया. इस पर अदालत ने विभाग को 2 सप्ताह का समय दिया है. आपको बता दें कि भरतपुर के श्रम न्यायालय ने वर्ष 2014 में अवार्ड जारी कर याचिकाकर्ताओं को स्टोर मुंशी के पद पर नियुक्ति देने के साथ ही उन्हें बकाया वेतन परिलाभ देने के आदेश दिए थे.
इस आदेश के खिलाफ विभाग की ओर से दायर अपील को भी हाईकोर्ट ने दिसंबर 2017 में खारिज कर दिया था. इस पर याचिकाकर्ता की ओर से आदेश की पालना के लिए हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई. जिसमें कहा गया कि विभाग ने उन्हें पूरा परिलाभ नहीं दिया और निचले पदों पर नियुक्ति दी है. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रमुख वित्त सचिव और वन विभाग के अधिकारियों को पेश होने के आदेश दिए थे.