डूंगरपुर.जनजाति उपयोजना क्षेत्र के आदिवासी किसानों को अब बिजली के बिल की झंझट से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी. केंद्र सरकार की कुसुम योजना के तहत किसान को सिर्फ 10 प्रतिशत की राशि पर 5 लाख रुपए का सोलर प्लांट लगाकर मिलेगा. यह राशि भी किसान को जेब से नहीं देनी होगी. किसान जो बिजली सरकार को बेचेगा, उसमें से ही इस राशि की भरपाई की जाएगी.
केंद्र सरकार की ओर से किसानों को आर्थिक स्थिति में सुधार और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही बिजली बिल के झंझट से मुक्ति दिलाने के लिए कुसुम योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना में कोई भी किसान अपने खेत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर बिजली का उत्पादन कर सकता है. सौर ऊर्जा यूनिट को लगाने का खर्च करीब 5 लाख रुपए तक है. इस योजना के तहत सोलर प्लांट पर 30 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी. इसके अलावा 30 प्रतिशत राशि नाबार्ड की ओर से उपभोक्ता को संयंत्र लगाने के लिए जाएगी.
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वहीं बाकी 10 प्रतिशत राशि उपभोक्ता को भरनी पड़ती है. लेकिन इसमें भी सरकार ने किसान को राहत दी है. किसान सोलर प्लांट से जो बिजली का उत्पादन होगा, इसमें से अपने खेत और घर पर उपयोग के बाद, जो बिजली बचेगी, उसे विभाग को बेच भी सकता है. बेची जाने वाली बिजली पर सरकार किसान को प्रति यूनिट भुगतान करेगी. जो उसके शेष राशि में से पहले भरपाई होगी. भरपाई राशि पूरी होने के बाद किसान को नगद भुगतान भी किया जाएगा. इससे किसान की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा.