चूरू.देश के विभिन्न राज्यों में रह रहे राजस्थान के प्रवासियों को उनके घर लाने की व्यवस्था करने को लेकर चूरू सांसद राहुल कस्वां ने गहलोत सरकार की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए हैं. राहुल कस्वां ने ईटीवी भारत के साथ बातचीत के दौरान कहा कि गहलोत सरकार पहले प्रवासियों को लेकर केंद्र सरकार से परमिशन मांग रही थी, जब परमिशन दे दी गई तो ट्रेनें मांगी गई. अब केंद्र सरकार ने ट्रेन की परमिशन भी दे दी है लेकिन अभी भी राजस्थान के प्रवासी अटके हुए हैं.
सांसद राहुल कस्वां का Exclusive interview राहुल कस्वां ने कहा गहलोत सरकार केंद्र सरकार से रोज नई डिमांड कर रही है. हो सकता है कि कल राज्य सरकार प्रवासियों को ट्रेन के बाद हवाई जहाज से लाने की डिमांड कर दे. राजस्थान सरकार ने एक भी ट्रेन अभी तक प्रवासियों के लिए नहीं भेजी है, जबकि राजस्थान से दूसरे राज्यों के लिए ट्रेन शुरू हो गई है. सांसद कस्वां ने कहा कि गहलोत सरकार इस मामले को गंभीरता से लें और किसी प्रकार की बहानेबाजी नहीं बनाए.
सांसद ने प्रवासियों को घर लाने के मुद्दे को CM को गंभीरता से लेने को कहा यह भी पढ़ें.Exclusive: उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने दिए संकेत, सब कुछ ठीक रहा तो जून में हो सकती हैं परीक्षाएं
कस्वां ने उत्तर प्रदेश व दूसरे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि कोटा में फंसे हुए छात्रों को कई राज्यों ने बसों के जरिए भी उन्हें घर तक पहुंचाया है. ऐसे में अब रोज नई डिमांड करना सही नहीं है, अच्छा हो गहलोत सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लें और प्रवासियों के हित में तत्परता से काम करें.
सांसद ने जिले के प्रवासियों का तहसील वार डाटा किया तैयार
सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि राज्य सरकार ने जैसे ही एक विज्ञप्ति निकालकर प्रवासियों को उनके घर लाने के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू की. इसी के साथ उन्होंने भी सांसद होने के नाते चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोगों की फेसबुक पर लाइव के जरिए एक सूची तैयार की है. जिले के 15 हजार 120 लोगों ने पंजीयन करवाया है.
वे अपने घर लौटने के इच्छुक हैं. इनमें से 25 सौ लोग ऐसे हैं, जो खुद के वाहनों से आना चाहते है. यह डाटा विधानसभा क्षेत्रवार तैयार किया गया है. जिससे जरूरत होने पर इसे काम में लिया जा सके. इसकी एक कॉपी मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं तो वहीं एक कॉपी जिला कलेक्टर को भी देंगे.
कोविड-19 के लिए सांसद कोटे से एक करोड़ रुपए की दी स्वीकृति
राहुल कस्वां ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिले में चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार के लिए करीब एक करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है. आठ विधानसभा क्षेत्रों के अस्पतालों में कुल 24 लाख रुपए के मास्क और सैनिटाइजर खरीदने के लिए स्वीकृत किए गए हैं. सांसद ने जिला मुख्यालय के डीबी अस्पताल में 15 लाख रुपए 500 केवी का ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, चूरू मेडिकल कॉलेज में एक वर्क स्टेशन तैयार करने के लिए दिए हैं. जिसमें जो बेड है, वे वेंटिलेटर के काम आ सकेंगे. इसके लिए 31 लाख रुपए की राशि सांसद कोटे से स्वीकृत की गई है.
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कोविड-19 की जांच के लिए 15 लाख रुपए टेस्टिंग मशीन के लिए तो पांच लाख रुपए जांच किट के लिए स्वीकृत किए हैं. इसी तरह 12 लाख रुपए डीबी अस्पताल में पानी का टैंक बनाने के लिए स्वीकृत किए गए हैं.