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पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी खरीद निर्धारित कानून लागू करने की मांग, आंदोलन की चेतावनी

बूंदी में सोमवार को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने एमएसपी पर खरीद के लिए कांटे लगवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. इस दौरान किसान नेता दुरलीचंद बोरदा ने कहा कि मक्का और धान खरीद में किसानों से लूट हो रही है.

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एमएसपी पर खरीद के लिए कांटे लगवाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

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Published : Oct 27, 2020, 1:49 AM IST

बूंदी.जिल में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को देकर एमएसपी पर खरीद के लिए कांटे लगवाने की मांग की है. साथ ही पंजाब की तरह फसलों के मूल्य निर्धारित करने के लिए जो बिल लागू किया है वो राजस्थान सरकार राजस्थान में भी लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया.

एमएसपी पर खरीद के लिए कांटे लगवाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

बूंदी कृषि मंडी में मक्का की सरकारी खरीद चालू करने की मांग को लेकर किसानों ने आक्रोश पूर्ण रैली निकाल कर मंडी गेट पर प्रदर्शन किया. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेत्तृव में किसानों ने प्रदर्शन किया गया. किसान नेता दुरलीचंद बोरदा ने कहा कि मक्का और धान खरीद में किसानों से लूट हो रही है.

उन्होंने ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि तुरंत प्रभाव से सरकारी कांटे खोलकर मक्का की खरीद चालू नहीं की गई और बूंदी जिले के बासमती धान का निर्यात नहीं किया गया तो किसान उग्र आंदोलन करेंगे. उन्होंने कहा कि किसानों में भारी आक्रोश है और एकमत से बूंदी मंडी को अनिश्चितकालीन बंद करने के लिए भी तैयार है. किसान नेता दुलीचंद बोरदा के नेतृत्व में तीन सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया.

वहीं, राजस्थान सरकार से मांग की है कि मक्का खरीद के लिए अविलम्ब सरकारी कांटे खोले जाएं और राजस्थान में भी पंजाब की तरह समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज खरीदने का क़ानून बनाया जाए. प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में केंद्र सरकार से मांग की है कि आनन फानन में पारित किसान विरोधी कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए और समर्थन मूल्य पर समस्त उपज खरीदने की गारण्टी करते हुए केंद्रीय कानून बनाया जाए.

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ज्ञापन में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कहा है कि हमने ज्ञापन में सरकार को चेता दिया है और अब आगे किसान अपने हक़ के लिए तैयारी कर रहा है और आने वाले दिनों में सरकारों ने किसानों के हक़ में फैसला नहीं किया तो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति सांसद का घेराव और भारत बंद करने की भी चेतावनी दी है.

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