बांसवाड़ा. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों के लिए और भी कई नई योजनाएं ला रहा है. ऐसे में नेट बैंकिंग और एटीएम फ्रॉड को रोकने के लिए यूनो कैश लाया गया है. राजस्थान में एसबीआई इस वित्तीय वर्ष में 40 नई शाखाएं खोलने जा रहा है. साथ ही सीएसपी और बीसी पर अंकुश लगाने की बी तैयारी की जा रही है.
एसबीआई की मार्च से पहले 40 नई शाखाएं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के राजस्थान सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर रविंद्र पांडे ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि ग्राहकों के लिए सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं. इसके अंतर्गत ब्रांच की साफ-सफाई के अलावा साज-सज्जा पर भी फोकस किया जा रहा है. डिजिटल एरिया में मोबाइल ऐप यूनो के अधिकाधिक इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और अब यह ऐप गांवों में भी पहुंच गया है.
हम इसी वित्तीय वर्ष में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 40 नई ब्रांच खोलने जा रहे हैं. नेट बैंकिंग और एटीएम फ्रॉड के मसले पर उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी बैंकों और सरकार को सामूहिक प्रयास करने होंगे. यदि हमने बेस्ट साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड लगा दिया और दूसरे बैंकों ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया तो वह भी एक प्रकार से ग्राहकों के लिए परेशानी भरा कदम होगा. ऐसे मैं इस दिशा में भी सभी बैंकों को सामूहिक कदम उठाना होगा.
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एसबीआई ने एटीएम फ्रॉड रोकने के लिए यूनो ऐप में केश का प्रावधान किया है. कोई भी खाताधारक जिसके पास स्मार्टफोन है वह इसका इस्तेमाल कर सकता है और बिना एटीएम कार्ड कैश निकाल सकता है. आज प्रतिदिन 8 से 9 हजार विड्रोल यूनो केश के जरिए हो रहे हैं.
गांव में सीएसपी और बीसी द्वारा मनमानी के सवाल पर चीफ जनरल मैनेजर ने बताया कि ऐसी शिकायतें हमारे पास आ रही है और हम मंथली ऑडिट को और भी सुदृढ़ कर रहे हैं. बैंक के सामने समस्या यह है कि सीएसपी क्रीम एरिया में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं. इनकी गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए मई तक स्टेट लेवल पर नई सीएसपी के साथ उनकी इनकम बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है.
नई सीएसपी के आने के बाद शिकायत वाली सीएसपी और बीसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. नॉन परफॉर्मिंग असेट्स अर्थात एनपीए के मसले पर पांडे ने कहा कि कृषि क्षेत्र में एनपीए का प्रतिशत कुछ ज्यादा है, लेकिन अर्थव्यवस्था को देखते हुए परेशानी जैसी कोई बात नहीं है. फिलहाल रिकवरी अच्छी हो रही है और 2 हजार 2 सौ 71 करोड़ में से 800 करोड रुपए के मामले सेटल किए जा चुके हैं.
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उद्योगों की तर्ज पर किसानों के लिए भी वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के आह्वान पर पर उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में इस पर डिस्कस होगा, लेकिन जहां तक मेरा मानना है स्टेट गवर्नमेंट और बैंकों को आपस में मिल बैठकर व्यक्तिगत की बजाए सामूहिक सेटलमेंट पर फोकस रखना चाहिए.
