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सब्सिडी राशि घटाने के बाद ही किसानों को जारी किया जाए बिजली बिल : बलजीत यादव

अलवर के बहरोड़ से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने किसानों को बिजली बिलों पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर आ रही दिक्कतों को दूर करने की मांग की है. उनका कहना रहा कि सब्सिडी को लेकर किसान खासे परेशान हैं और उन्हें इसे लेकर डिस्कॉम कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. उन्होंने सरकार से इस समस्या के समाधान की मांग की है.

बहरोड़ विधायक बलजीत यादव ने की प्रेस वार्ता

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Published : May 20, 2019, 8:21 PM IST

अलवर. बहरोड़ से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने राज्य सरकार से बिजली के बिल पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी राशि को घटाकर ही बिल जारी किए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर सब्सिडी का पैसा नहीं मिल पाता है. इसके लिए उनको डिस्कॉम कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं.

बहरोड़ विधायक बलजीत यादव ने की प्रेस वार्ता

एक प्रेस वार्ता के दौरान बहरोड़ विधायक बलजीत यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव के कुछ समय पहले एक आदेश पारित किया था. उसके तहत किसानों को बिजली के बिल पर मिलने वाली सब्सिडी कनेक्शन धारक के बैंक खाते में जमा होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बिजली के कनेक्शन बुजुर्ग के नाम पर है.

उन्होंने कहा कि कई कनेक्शन तो जिनके नाम पर है, उनकी मौत भी हो चुकी है. ऐसे में उस कनेक्शन को शिफ्ट या नाम परिवर्तन कराने में खासी दिक्कतें आ रही है. क्योंकि अब ऐसे एक परिवार में 4 से 5 लोग हैं, जिनके नाम पर कनेक्शन लिया जाएगा. सब्सिडी किसी के एक के बैंक खाते में जाएगी. ऐसे में अन्य लोगों को इससे ऐतराज होगा. किसान के लिए बिजली सब्सिडी हासिल करना एक बड़ी परेशानी बन गई है. घरों में सब्सिडी को लेकर विवाद होने लगे हैं.

उन्होंने कहा कि किसानों को डिस्कॉम कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं व सभी कागजात जमा करने के बाद भी डिस्कॉम के कर्मचारी किसानों को परेशान कर रहे हैं. इसलिए किसानों को मिलने वाली सब्सिडी राशि को बिजली के बिल में घटाकर ही किसानों को बिल जारी किया जाना चाहिए.

उन्होंने सीएम गहलोत से मांग की है कि किसानों को होने वाली इस समस्या का सरकार को जल्द समाधान मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में इसे लेकर ज्ञापन दिया जाएगा. वहीं एक सवाल के जवाब में बलजीत यादव ने कहा कि गहलोत सरकार ने चुनाव से पहले आमजन की सरकार, किसानों को पूरा न्याय देने की बात कही थी. इसलिए उन्होंने गहलोत सरकार को अपना समर्थन दिया था.

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