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दौसा में होमगार्ड जवान की हत्या मामले में हनुमान बेनीवाल ने सरकार को घेरा

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने दौसा में होमगार्ड जवान की हत्या पर दुख जताया और प्रदेश सरकार पर बजरी माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है. साथ ही बेनीवाल ने लोकसभा परिसर में हुई कोरोना जांच पॉजिटिव आने पर आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है.

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दौसा में होमगार्ड जवान की हत्या मामले में हनुमान बेनीवाल ने सरकार को घेरा

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Published : Sep 18, 2020, 12:57 AM IST

नागौर.राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने दौसा में बजरी माफिया द्वारा होमगार्ड जवान की हत्या के मामले में दुख जताया है. इस मामले को लेकर उन्होंने कांग्रेस और पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं. साथ ही लोकसभा परिसर में कराई कोरोना जांच को लेकर भी उन्होंने आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय से स्पष्टीकरण भी मांगा है.

हनुमान बेनीवाल ने गहलोत सरकार पर बजरी माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है

गुरुवार को जारी प्रेस नोट में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय सरकार की मुखिया के संरक्षण में बजरी माफिया का बोलबाला था. वहीं, वर्तमान सरकार में भी सरकार के कई मंत्री और बड़े अधिकारी सांठ-गांठ कर बजरी माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं. सांसद बेनीवाल ने कहा कि बजरी माफिया सरकारी अधिकारी और आमजन पर सरेआम गाड़ियां चढ़ा देते हैं. इसके बावजूद कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.

पढ़ें:दौसा में बजरी माफिया के हौसले बुलंद, खनन विभाग के बॉर्डर होमगार्ड को ट्रैक्टर से कुचला, मौत

बेनीवाल ने कहा कि अवैध बजरी खनन से पर्यावरण का स्वरूप बिगड़ रहा है. राजस्थान में जंगलराज के कारण माफिया हावी हो रहे हैं. उन्होंने मांग की है कि अवैध बजरी खनन के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की जरूरत है. साथ ही उन्होंने यह भी मांग उठाई कि किसानों को उनकी खातेदारी में बजरी की छोटी लीज देने की जरूरत है. ताकी किसानों के हितों का संरक्षण हो सके.

सांसद हनुमान बेनीवाल ने बुधवार को जयपुर में आईएमसीआर द्वारा अप्रूव्ड एक निजी लैब से कोरोना की जांच करवाई. जिसकी रिपोर्ट गुरुवार को नेगेटिव आई है. रिपोर्ट नेगेटिव आने की जानकारी उन्होंने ट्विटर पर दी. लेकिन बेनीवाल ने कहा कि लोकसभा में जब उनके सैंपल लिए गए तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. ऐसे में आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना चाहिए.

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