Target of lease deeds : पट्टे लेने प्रशासन शहरों के संग शिविरों में क्यों नहीं आ रहे लोग? इस सवाल का जवाब ढूंढ़ने के लिए अधिकारी कर रहे माथापच्ची

प्रशासन शहरों के संग अभियान में सरकार 10 लाख लोगों को पट्टा देना चाहती है. इन शिविरों को लगे तीन महीने गुजर चुके हैं, लेकिन महज पौने दो लाख के करीब ही आवेदन (lease deed application in Prashasan Shehro Ke Sang camps) आए हैं. लोग क्यों आगे नहीं आ रहे, इस सवाल का जवाब ढूंढ़ने के लिए अधिकारी वर्कशॉप कर रहे हैं.

जयपुर.प्रशासन शहरों के संग अभियान के 3 महीनों में अब तक महज 1 लाख 33 हजार 994 पट्टे बांटे (Total lease deeds distributed in Prashasan Shehro Ke Sang camp) जा सके हैं. जबकि लक्ष्य 10 लाख पट्टे बांटने का है. लेकिन निकायों के पास अब तक आवेदन ही महज 1 लाख 78 हजार 338 आए हैं. यानी प्रकरणों को निस्तारित करने के मामले में निकायों को डिस्टिंक्शन मिली हुई है. लेकिन सवाल यही है की आवेदन कैसे बढ़ाए जाएं ताकि अभियान के तय लक्ष्य तक पहुंचा जा सके.

इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी जिला स्तरीय वर्कशॉप कर नगरीय निकायों की प्रगति और समस्याओं पर बिंदुवार चर्चा करने के लिए भी पहुंच रहे हैं. इस दौरान अभियान के शिविरों को ब्रेक लगाया गया है. साथ ही बीते 3 महीने में जारी हुए आदेशों और संशोधन को लेकर तीसरी मार्गदर्शिका भी जारी की गई है. जिसे आमजन के लिए सार्वजनिक भी की गई है.

वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा की पालना में 'शहर 21' के नाम से नगरीय क्षेत्रों में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 का संचालन किया जा रहा है. लेकिन इस अभियान में राज्य सरकार को मंशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली. जिसके चलते अभियान की प्रगति का जायजा लेने के लिए 1 जनवरी से वरिष्ठ अधिकारियों के 6 दल जिला स्तर पर कार्यशाला कर रहे हैं. इन कार्यशालाओं का आयोजन 18 जनवरी तक होगा. जिसमें प्रत्येक नगरीय निकाय की ओर से उनकी प्रगति और समस्याओं का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा. ताकि अभियान की प्रगति की वास्तविक स्थिति का आंकलन किया जा सके.

अब तक की प्रगति रिपोर्ट :

प्राप्त आवेदन	कुल प्रकरण	निस्तारित प्रकरण
पट्टे संबंधित	178338	133994
भवन निर्माण संबंधित	10121	8988
नाम हस्तांतरण	20084	18968
भूखंडों का उप विभाजन	2488	2280
खांचा भूमि आवंटन	1503	973
लीज से संबंधित	6873	6264
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना	187500	180510
सामाजिक सुरक्षा पेंशन/पालनहार योजना	13122	13027
जन्म मृत्यु पंजीकरण संबंधित	218726	216174
सीवर कनेक्शन संबंधित	16643	15460
अन्य विभागों से संबंधित	332811	329878

अधिकारियों के दलों में भी आंशिक बदलाव करते हुए संशोधन आदेश जारी किए गए हैं. चौथे दल में डीएलबी के मुख्य अभियंता भूपेंद्र माथुर को जबकि पांचवें दल में वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी संजय माथुर को लगाया गया है.