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चिकित्सा मंत्री से पूनिया और जोशी ने इंटर्न डॉक्टर्स व नर्सिंग कर्मियों को लेकर की ये मांग...

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से भाजपा सांसद सीपी जोशी ने सरकार से मांग की है कि इस संकट की घड़ी में दिन रात मेहनत कर रहे चिकित्सा कर्मियों के भूगतान को बढ़ाया जाए.

जयपुर न्यूज, jaipur news
सतीश पूनिया और सीपी जोशी ने इंटर्न डॉक्टर्स व नर्सिंग कर्मियों को लेकर की ये मांग

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Published : Apr 30, 2020, 11:58 PM IST

जयपुर.कोरोना संकट के बीच चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से भाजपा के दो दिग्गज नेताओं ने इंटर्न डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों की सुविधाओं को लेकर मांग की है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जहां संकट की इस घड़ी में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे इंटर्न डॉक्टर को मिलने वाले भुगतान को बढ़ाने की मांग की है.

पुनिया ने ट्वीट के जरिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री से अनुरोध किया है कि वे अन्य प्रदेशों के अनुरूप राजस्थान में भी इंटर्न चिकित्सकों का मानदेय बढ़ाए, क्योंकि यह भी कोरोना के इस युद्ध में पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

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वहीं चित्तौड़गढ़ से भाजपा सांसद सीपी जोशी ने भी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत नर्स ग्रेड प्रथम और द्वितीय के पद नाम में परिवर्तन करने की मांग की है. जोशी ने पत्र के जरिए चिकित्सा मंत्री से अनुरोध किया है कि वह को रोना महामारी से चल रही इस जंग में काम में जुटे नर्सिंग कर्मियों को पदनाम में परिवर्तित कर आने वाले नर्सेज दिवस पर यह सौगात दें.

जोशी ने लिखा किस सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में राजपत्रित और नर्सिंग ऑफिसर के रूप में पदनाम परिवर्तन करने से राज्य सरकार पर किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा.

केंद्रीय खाद्य मंत्री को भी लिखा पत्र-

वहीं सांसद सीपी जोशी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखकर रवि विपणन वर्ष 2020-21 के दौरान समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद निर्बाध रूप से करने के लिए निर्धारित गुणवत्ता मापदंड में गेहूं की चमक को हटाने या अधिकतम रियायत प्रदान करने की अनुमति देने की मांग की है.

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जोशी ने अपने पत्र में लिखा कि फरवरी और मार्च के दौरान राज्य में कई स्थानों पर बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि हुई जिससे राज्य के उदयपुर संभाग में गेहूं की फसल प्रभावित हुई और फसल पर गुणात्मक और मात्रात्मक क्षति होना भी पाया गया. ऐसे में यदि केंद्र सरकार निर्धारित गुणवत्ता मापदंड में यह छूट दे दे तो किसानों को काफी राहत मिलेगी.

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