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जयपुर में जल्द लागू होगी इलेक्ट्रिक वाहनों की नई पॉलिसी, परिवहन विभाग कई स्थानों पर लगाएगा चार्जिंग स्टेशन

जयपुर में दिवाली के त्यौहार पर वाहनों की बिक्री में तेजी देखने को मिल रही है. साथ ही अब प्रदेश में पेट्रोल-डीजल वाहनों के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भी तेज हो गई है.

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प्रदेश में जल्द लागू होगी इलेक्ट्रिक वाहनों की नई पॉलिसी

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Published : Nov 3, 2020, 2:12 PM IST

जयपुर.प्रदेश मेंदिवाली का त्यौहार नजदीक आ रहा है, ऐसे में वाहनों की बिक्री में भी तेजी देखने को मिल रही है. साथ ही अब पेट्रोल और डीजल के वाहनों के साथ ही राजधानी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भी तेज हो गई है.

ऐसे में अब परिवहन विभाग की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों की नई पॉलिसी लाने की तैयारी भी की जा रही है. जिसको लेकर परिवहन आयुक्त रवि जैन ने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के पास फाइल भी भिजवा दी है. ऐसे में अब परिवहन मंत्री की ओर से फाइल पर जल्द ही मुहर लगाने की उम्मीद जताई जा रही है.

प्रदेश में जल्द लागू होगी इलेक्ट्रिक वाहनों की नई पॉलिसी

ऐसे में परिवहन मंत्री की मुहर के बाद राजस्थान के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर नई पॉलिसी भी जारी हो जाएगी. परिवहन आयुक्त रवि जैन के अनुसार इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में जो पॉलिसी है. वह समाज के विभिन्न वर्ग और उनके बारे में बातचीत करते हुए विभिन्न चरणों में मीटिंग ली गई है. साथ ही ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से फाइल को परिवहन मंत्री को भी भेजी गई है.

आयुक्त रवि जैन ने बताया कि इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर कई तरह की छूट है. जिसके अंतर्गत आरटीओ में छूट ग्रीन टैक्स में छूट और कई तरह की छूट दी गई है. जिससे उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकेंगे. आयुक्त रवि जैन ने चार्जिंग स्टेशन को लेकर कहा कि चार्जिंग स्टेशन की प्रक्रिया भी चलाई जा रही है. ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले को किसी भी तरह की परेशानी न आए उसका भी ध्यान रखा जा रहा है.

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उसके लिए कहां पर जमीन अलॉट करनी है या कोई व्यक्ति किराए पर लेकर वहां पर चार्जिंग स्टेशन लगाता है, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है. आयुक्त रवि जैन ने कहा कि काफी सारे स्टेट में यह पॉलिसी बन चुकी है. जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड शामिल हैं. ऐसे में आयुक्त रवि जैन ने कहा कि जल्द ही राजस्थान में भी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू होगी. जिससे कि आमजन ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे और प्रदेश में प्रदूषण का स्तर भी उससे काफी कम होगा.

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