जयपुर. 'तबादला', यह शब्द किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए गम का सबब बन जाता है. कभी कोई तबादला होने से खुश या नाखुश होता है तो तबादला नहीं होना भी कभी किसी की मायूसी का कारण बन जाता है. यही हालात आजकल प्रदेशभर के कई शिक्षकों के हैं. हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि क्लास रूम में बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक खुद सड़क पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन करने को मजबूर हैं.
बीते कुछ दिनों में तबादला सूची जारी करने की मांग को लेकर राजस्थान के वरिष्ठ शिक्षक पैदल मार्च निकाल चुके हैं और शहीद स्मारक पर धरना भी दे चुके हैं. एक शिक्षक नेता अनशन पर बैठ चुके हैं और एक बार शिक्षकों से जुड़े संगठनों के आह्वान पर कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदेशभर के कई शिक्षक धरना-प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार के दरबार में इन शिक्षकों की सुनवाई नहीं हुई है. कुछ दिन पहले तक शिक्षकों के तबादलों के लिए नीति बनाने का दावा करने वाले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा तो यहां तक कह चुके हैं कि तबादला शिक्षकों का अधिकार नहीं है, जिसके लिए धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है.
सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का एलान...
दरसअल, राजस्थान के वरिष्ठ शिक्षक (शिक्षक ग्रेड-2) की शिकायत यह है कि उनसे तबादले के लिए दो बार आवेदन लेने के लिए बाद भी उनकी तबादला सूची जारी नहीं हुई है. इससे भी बड़ी पीड़ा यह है कि शिक्षा मंत्री की विधानसभा सीट लक्ष्मणगढ़ के ही शिक्षकों की तबादला सूची बीते दिनों जारी की गई. जबकि प्रदेशभर के बाकी शिक्षक अपनी तबादला सूची का इंतजार ही करते रह गए. अब शिक्षकों ने प्रदेश की चार विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने तक का एलान कर दिया है.
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शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप...
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को दो साल से ज्यादा का समय हो गया है. इस दौरान शिक्षक ग्रेड-3 के तबादले नहीं किए गए हैं. शिक्षक ग्रेड-2 के तबादलों में भी भेदभाव किया गया. उनका आरोप है कि शिक्षा मंत्री के लिए अपना विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ ही राजस्थान हो गया है. वहीं, पर शिक्षकों के तबादले हुए हैं. वे बताते हैं कि कई शिक्षक बीते 10-15 साल से लगातार घर से 500-700 किमी दूर सेवा दे रहे हैं. उन्होंने शिक्षा विभाग में तबादलों के लिए पैसे वसूले जाने का भी आरोप लगाया और कहा कि तबादले के मामलों में शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है. जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की जाएगी. उन्होंने तबादला नीति बनाने और पारदर्शी तरीके से शिक्षकों के तबादले करने की भी मांग रखी है.