जयपुर. जेडीए में अब कैटेगरी वाइज योजनाएं सृजित की जाएंगी. जेडीसी ने वेयर हाउस, फार्म हाउस और इकोलॉजिकल हाउसिंग योजना को लेकर आदेश जारी किए हैं. सोमवार को राजस्व वृद्धि को लेकर जेडीसी ने समीक्षा बैठक लेते हुए, जेडीए की नई योजनाओं, ऑनलाइन क्वेरीज सिस्टम और नीलामी में रखे जाने वाले भूखंडों की साइट लोकेशन को गूगल मैप पर दर्शाए जाने के संबंध में निर्देश दिए.
राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से सोमवार को जेडीसी ने समीक्षा बैठक ली. बैठक में पुलिस अधीक्षक, वित्त निदेशक, अभियांत्रिकी निदेशक, आयोजना निदेशक और अन्य अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान जेडीए की कंप्यूटर शाखा द्वारा ऑनलाइन क्वेरीज सिस्टम विकसित किए जाने की जानकारी दी गई. जिसके माध्यम से आमजन द्वारा नीलामी में उपलब्ध भूखंडों को जेडीए वेबसाइट पर आसानी से देखा जा सकता है.
पढ़ें:जयपुर: JDA की पृथ्वीराज नगर योजना में आयोजित शिविरों में 35 पट्टे हुए जारी, एक करोड़ 89 लाख का राजस्व मिला
जोन उपायुक्त भी इसके माध्यम से विकसित भूखंडों का डेटा वीकली ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे. बैठक में जेडीसी ने जेडीए द्वारा लांच की जा रही 4 आवासीय योजनाओं में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर, मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए. ताकि आमजन को किसी तरह की समस्या ना हो. इसके साथ ही हीरालाल शास्त्री नगर में योजना साइट पर कार्यालय स्थापित कर, मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए. वहीं कनक घाटी में प्रस्तावित रोपवे का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने, नीलामी में रखे जाने वाले भूखंडों की साइट लोकेशन को गूगल मैप पर दर्शाए जाने के निर्देश दिए. वहीं जेडीसी ने कैटेगरी वाइज वेयर हाउस, फार्म हाउस, इकोलॉजिकल हाउसिंग योजना सृजित करने के आदेश दिए.
पढ़ें:जयपुर: JDA प्रवर्तन दस्ते ने सरकारी भूमि को करवाया अतिक्रमण मुक्त
बैठक में संबंधित अधिकारियों को नए बायलॉज के अनुसार 1500 वर्ग मीटर साइज के भूखंड अर्जित करने के निर्देश दिए. साथ ही कोर ग्रुप को राजस्व वृद्धि करने के लिए त्वरित निर्णय लेने को कहा. इसके अलावा द्रव्यवती नदी परियोजना के दोनों तरफ अन्य विभागों द्वारा भूखंडों की नीलामी किए जाने की सूचना से अपडेट रहने के उपायुक्त को निर्देश दिए. ताकि जेडीए उन से 40% राशि प्राप्त कर सके.
जेडीसी ने अफॉर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत निर्मित 5 हजार 841 आवासों में तुरंत प्रभाव से कच्ची बस्ती परिवारों का पुनर्वास करवाए जाने के भी आदेश दिए. बैठक में जेडीसी ने जेडीए द्वारा सृजित आवासीय योजनाएं जिनमें आवंटन प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, उन योजनाओं में तुरंत प्रभाव से मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए.