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गुर्जर आंदोलन को लेकर मंत्री रघु शर्मा ने कहा- इस मुद्दे का सामाधान वार्ता से ही संभव

राजस्थान में गुर्जर आरक्षण को लेकर आंदोलन की शुरुआत हो गई है. इसको लेकर मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि सरकार आरक्षण के मुद्दे का समाधान कर चुकी है. इसमें कोई कमी रह गई है तो उसका समाधान वार्ता से ही हो सकता है.

Gurjar reservation Movement, राजस्थान न्यूज
गुर्जर आरक्षण को लेकर रघु शर्मा का बयान

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Published : Nov 2, 2020, 12:16 PM IST

जयपुर. गुर्जर आंदोलन से जुड़े मामले को लेकर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा है कि सरकार ने हाल ही में गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों से वार्ता की थी. उनकी जो भी मांगी थी, उन्हें पूरे करने का आश्वासन दिया है. वहीं चिकित्सा मंत्री का कहना है कि अभी भी किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी है तो उसे वार्ता के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है.

गुर्जर आरक्षण को लेकर रघु शर्मा का बयान

राजस्थान में मोस्ट बैकवर्ड क्लास (MBC) में बैकलॉग की भर्तियां समेत अन्य मांगों को लेकर गुर्जरों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है. आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर के बयाना स्थित पीलूपुरा के पास रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया है. गुर्जरों के बढ़ते इस आंदोलन के बाद प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि आरक्षण के मुख्य मुद्दे का समाधान राज्य सरकार कर चुकी है और हाल ही में सरकार और गुर्जर प्रतिनिधियों के बीच जो समझौता हुआ है. उसे लेकर कोई कमी है तो इसका समाधान टेबल पर बैठकर वार्ता से ही संभव है.

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मंत्री ने कहा कि सरकार गुर्जरों की हर शिकायत को दूर करना चाहती है लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना गलत है ऐसे में उन्होंने गुर्जरों से बातचीत के लिए अनुरोध किया है और कहा है कि पटरी उखाड़ने से देश की संपत्ति को ही नुकसान पहुंचता है. अगर गुर्जर प्रतिनिधि वार्ता करना चाहते हैं तो सरकार वार्ता के लिए तैयार है.

गुर्जर आंदोलन को लेकर राठौड़ ने मांगा जवाब

वहीं राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गुर्जर आंदोलन का मसला उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है. राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जब कैबिनेट सब कमेटी की दो बैठकें हो चुकी है, उसके बाद भी क्या कारण है कि गुर्जर समाज की मांगे नहीं मानी जा रही है.

उप नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऐसी वह क्या मांगे हैं, जिनके चलते गुर्जर समाज को इस तरीके से पटरियों पर बैठना पड़ा है. जिसके बाद स्पीकर सीपी जोशी ने सरकार से इस मामले में बिलों पर चर्चा होने के बाद जवाब देने को कहा है.

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