जयपुर. लॉकडाउन के कारण राज्य सरकार के आदेशनुसार 15 मार्च से शादी-विवाह और सामुहिक आयोजनों पर रोक लगी है. जिसके चलते मैरिज गार्डन संचालन व्यापार लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया है. ऐसे में इस व्यापार को संजीवनी देने के लिए मैरिज गार्डन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से सहायता की मांग की है.
मैरिज गार्डन एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल के अनुसार 15 मार्च से जुलाई तक की सभी बुकिंग कैंसिल हो गई हैं. जुलाई से 25 नवंबर (देव उठनी) तक कोई सावा भी नहीं है, जिसके कारण कोई भी शादी समारोह आयोजित नहीं हो पाएगा. यही वजह है कि विवाह स्थलों की आय मार्च से नवंबर तक शून्य रहेगी. जबकि विवाह स्थलों के रख रखाव, लेबर मेंटेनेंस, बिजली-पानी के खर्चे यथावत हैं. इससे इस व्यापार के सामने कई विकट समस्याएं उतपन्न हो गई हैं. अब तो विवाह स्थल संचालकों को अपना घर खर्च चलाना भी बेहद मुश्किल हो गया है. ऐसे में एसोसिएशन ने राज्य सरकार से कहा कि विवाह स्थल संचालक सरकार को हमेशा टैक्स देते हैं. वर्तमान में इस विपदा में सरकार को विवाह स्थल संचालको का साथ देना चाहिए. जिससे इस व्यापार को संजीवनी मिल सके. इससे विवाह स्थल संचालको का मनोबल बना रहेगा और सरकार के सहयोग से ये व्यवसाय फिर से पटरी पर आ सकेगा.
ये हैं राजस्थान सरकार से मैरिज गार्डन एसोसिएशन की मांगें...