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पेट्रोल-डीजल के रेट में बेतहाशा वृद्धि को लेकर खाचरियावास का तंज...

पेट्रोल और डीजल के रेट में हो रही वृद्धि और राजस्थान सरकार की ओर से सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने को लेकर लगातार विवाद देखने को मिल रहा है. ऐसे में प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने गुरुवार रात राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के टैक्स में कटौती भी की है. लेकिन अभी भी राजस्थान में सरकार सबसे ज्यादा टैक्स वसूल रही है. वहीं परिवहन मंत्री ने मांग किया है कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में भी वेट कम करे.

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खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर कसा तंज

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Published : Jan 29, 2021, 2:29 PM IST

जयपुर.पेट्रोल और डीजल के रेट में बेतहाशा हो रही वृद्धि को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से रूबरू हुए. मंत्री ने कहा कि एक आदमी, जिसने नारा दिया था, 'अब और नहीं पेट्रोल-डीजल की मार, अबकी बार मोदी सरकार' वह आज देश के प्रधानमंत्री हैं.

पीएम मोदी पर तंज कसते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि, यह तो पाप की पराकाष्ठा है. ऐसे में राज्य का थोड़ा सा टैक्स दिखाई दे रहा है. राज्य सरकार के द्वारा टैक्स भी कम कर दिया जाए. लेकिन केंद्र की सरकार पर, इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है. मंत्री ने कहा कि इस समय क्रूड ऑयल के भाव 30 से 35 बैरल हैं. वहीं जब 0 डालर प्रति बैरल भी आ गया था, तब भी केंद्र सरकार के द्वारा 103 प्रतिशत तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर केंद्र सरकार पूरे पैसे ले रही है. राज्यों के पैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं.

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वहीं मंत्री ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके द्वारा नारे दिए गए थे कि 15 लाख रुपए दूंगा, पेट्रोल-डीजल के दाम कम होंगे, अच्छे दिन आएंगे. लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ. वहीं परिवहन मंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि गहलोत सरकार पहली ऐसी सरकार है, जो कोरोना की जांच फ्री में करती है. प्रताप सिंह ने कहा कि गहलोत सरकार पहली ऐसी सरकार है, जो सभी का फ्री में इलाज करती है और सभी को फ्री में दवाई भी देती है.

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केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय की कर दे, ऐसे में राज्य सरकार भी अपना पूरा टैक्स वापस ले लेगी. प्रताप सिंह ने कहा कि नोट छापने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है. प्रदेश की गहलोत सरकार के पास नहीं है. वहीं प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार से मांग की, कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में भी रेट कम करे, इससे आम जनता को राहत मिलेगी.

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