जयपुर.बजट घोषणा के बाद से गहलोत सरकार ने लगातार सवालों के घेरे में है. घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रही थी कि सरकार ने बजट में लच्छेदार घोषणा तो कर दी है, लेकिन ये धरातल पर नहीं उतरेगी. विपक्ष के इन आरोपों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि इस बजट की 210 योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है. इनमें से कुछ प्रमुख घोषणाओं का लाभ 1 अप्रैल यानी आज से प्रदेशवासियों को मिलने लगेगा.
सीएम गहलोत ने ये ट्वीट किया:मुख्यमंत्री अशोक (CM Ashok Gehlot tweet) गहलोत ने कल ट्वीट कर कहा कि विपक्ष के लोग प्रदेशवासियों को गुमराह कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि ये बजट लागू कैसे होगा लेकिन बजट 2022-23 की अनुपालना में आज तक 210 घोषणाओं को स्वीकृति (Gehlot government gave approval to 210 schemes) दी जा चुकी है. इनमें से कुछ प्रमुख घोषणाएं निम्न हैं जिनका लाभ कल से मेरे प्रदेशवासियों को मिलेगा. ये बजट ऐसे ही लागू होगा.
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इन कुछ प्रमुख घोषणाओं का लाभ आज से मिलेगा:
- 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली निःशुल्क मिलेगी. समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रू प्रति यूनिट का अनुदान तथा 150 से 300 यूनिट तक के 2 रू प्रति यूनिट अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा. इससे 1.18 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे.
- चिरंजीवी योजना की प्रति परिवार बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए होगी. इससे 1.34 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे.
- राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी एवं आईपीडी निशुल्क होगा. एक महीने तक इस योजना का ट्रायल चलेगा एवं इस दौरान आने वाली तकनीकी परेशानियों को दूर कर 1 मई से इस योजना को पूरी तरह लागू किया जाएगा.
- मनरेगा योजना में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा.
- मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत पशुपालकों को दूध पर मिलने वाला अनुदान 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 5 रुपए प्रति लीटर होगा. इससे 5 लाख दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे.
- OPS लागू होने के कारण 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के वेतन से NPS की 10% कटौती बंद होगी. साथ ही, इन कर्मचारियों एवं परिवार के कैशलेस इलाज हेतु 5 लाख रुपए की सीमा के स्थान पर असीमित चिकित्सा सुविधा मिलेगी. इससे 5 लाख कर्मचारी एवं उनके परिवार लाभान्वित होंगे.
- मानदेय कर्मियों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, साथिन, ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय में 20% की वृद्धि होगी. इससे 1.85 लाख मानदेय कर्मी लाभान्वित होंगे.
- इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरे राज्य में लागू होगी. इस योजना से दूसरी संतान पर 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी. इससे करीब 3.50 लाख गर्भवती महिलाएं प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगी.
- मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में निशुल्क कोचिंग हेतु लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 15,000 हो जाएगी.
- दिव्यांगों के लिए NGO द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों के वेतन-भत्तों हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि को 90% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा.
- पालनहार योजना में अनाथ बालकों को दी जाने वाली राशि 1500 रुपए प्रतिमाह से बढ़कर 2500 रुपए प्रतिमाह होगी. इससे 14,000 बच्चे लाभान्वित होंगे.
- गैर-अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए भी अधिस्वीकृत पत्रकारों की भांति प्रारंभ से ही कोविड सहायता का लाभ दिया जाएगा.
- लोक कलाकारों को दिए जाने वाले मानदेय में 25 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी.
