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प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में गहमा-गहमी का दौर, कई मामलों पर घिरती नजर आई सरकार

गुड गवर्नेंस का दावा करने वाली सरकार खाली पदों को लेकर आज यानि सोमवार को विधानसभा में घिरती नजर आई. प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में चिकित्सा उच्च शिक्षा और राजस्व जनजाति छात्रावासों में खाली पदों का मामला उठा. साथ ही करीब आधा दर्जन मामले ऐसे रहे, जिनमें सरकार के मंत्रियों को जांच की घोषणा विधानसभा में ही करनी पड़ी.

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प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में गहमा-गहमी का दौर

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Published : Feb 24, 2020, 4:42 PM IST

जयपुर.प्रश्नकाल के दौरान चित्तौड़गढ़ के चिकित्सालय पिंडवाड़ा, आयुर्वेदिक औषधालय अलवर के नर्सिंग कॉलेज में शिक्षकों के रिक्त पदों का मामला उठाया गया. हालांकि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि खाली पदों को भरने का सरकार प्रयास कर रही है. जल्द ही 737 पदों के लिए डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

वहीं उच्च शिक्षा विभाग का अनूपगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में खाली पदों का मामला भी सदन में उठा, जिस पर स्पीकर सीपी जोशी ने भी मंत्री को कहा कि खाली पदों को व्यवस्थित कर टीचर लगाए जाएं. उदयपुर जिले में संचालित जनजाति छात्रावासों में रिक्त पदों का मामला भी सदन में विधायक धर्म नारायण जोशी ने उठाया.

प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में गहमा-गहमी का दौर

वहीं विधायक बिहारीलाल की ओर से नोखा में पटवारियों के खाली पदों को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर मंत्री हरीश चौधरी ने माना कि विधानसभा क्षेत्र नोखा में 57 पटवार मंडल हैं. जिनमें से 23 पटवार मंडलों में पटवारी पदस्थापित हैं तथा 34 पटवार मंडलों में पद खाली हैं. पटवारियों को निर्देशित किया गया है कि पटवारी अपने क्षेत्र के उस गांव में निवास करेगा, जो कलेक्टर द्वारा उसका मुख्यालय तय किया गया है.

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मंत्री ने कहा कि पटवारियों के 44 पदों को भरने की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है. सीधी भर्ती से रिक्त पदों को भरा जाएगा. सदन में कई मामले में सरकार को जांच की घोषणा भी करनी पड़ी. विधायक बलवान पूनिया के सवाल पर मंत्री परसादी लाल मीणा ने भादरा में औद्योगिक इकाइयों के कार्यरत होने की बात कही. इस पर सवाल खड़े होने पर उन्होंने इस मामले की जांच करवाने की बात की.

सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सवाल पर मंत्री मास्टर भंवरलाल ने कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी का परिवार पेंशन उठवा रहा है तो इसकी जांच विभाग की ओर से करवाई जाएगी. इसी तरह से भरतरी ट्रस्ट में किसी सरकारी व्यक्ति के नहीं होने से घोटाला होने की आशंका पर मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इसकी ऑडिट करवाने की बात कही.

विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने किसानों के सवाल के जवाब पर मंत्री हरीश चौधरी ने भी जांच की बात कही. वहीं मंत्री अर्जुन बामणिया ने भी अपनी ही पार्टी के विधायक मुरारी लाल मीणा के सवाल के जवाब में एनजीओ की जांच करवाने की बात कही.

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