जयपुर. प्रदेश में 1 महीने से ज्यादा समय तक चले सियासी उठापटक के बाद यह पहली बार होने कैबिनेट की बैठक बुधवार से गुरुवार तक 4 बार री-शिड्यूल होने के बाद स्थगित कर दी गई. बैठक में कोरोना से जुड़े राहत कार्यों और अन्य कार्यों के लिए सीएम से लेकर मंत्रियों और सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के 1 दिन की वेतन काटने का निर्णय होना था.
कर्मचारियों की वेतन कटौती का प्रस्ताव पिछले दिनों मुख्य सचिव राजीव स्वरूप और अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य के साथ कर्मचारी नेताओं की हुई बैठक में पारित करवा लिया गया था. इसके अलावा कैबिनेट में उद्योगों को राहत देने के लिए भी फैसले लिए जा सकते हैं. इसमें पर्यटन उद्योग की लंबित मांगों पर विचार संभव था. लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा असर इसी सेक्टर आया था. इसके अलावा सेवा नियम संशोधन में फैसले भी बैठक में लिए जा सकते थे.