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Rajasthan Budget 2022 : पिछले बजट की कई घोषणाएं रह गई अधूरी, नए बजट से ये उम्मीदें... - Rajasthan Hindi News

राजस्थान की सरकार आज जनता को नए बजट (Rajasthan Budget 2022) की सौगात देने जा रही है. हर साल होने वाले बजट सत्र से जनता को खासी उम्मीदें रहती हैं. अर्बन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर यानि सड़क और शहरी विकास के क्षेत्र में बजट को लेकर सरकारें बहुत कुछ घोषणाएं भी करती है. लेकिन कुछ घोषणाएं धरातल पर नहीं उतर पाती और कुछ अधूरी रह जाती हैं.

Rajasthan Budget 2022
राजस्थान बजट 2022

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Published : Feb 23, 2022, 10:29 AM IST

जयपुर. राजस्थान की सरकार आज जनता को नए बजट की सौगात (Rajasthan Budget 2022) देने जा रही है. हर साल होने वाले बजट सत्र से जनता को ख़ासी उम्मीदें रहती हैं. अर्बन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर यानि सड़क और शहरी विकास के क्षेत्र में बजट को लेकर सरकारें बहुत कुछ घोषणाएं भी करती है. लेकिन कुछ घोषणाएं धरातल पर नहीं उतर पाती और कुछ अधूरी रह जाती हैं.

पिछले बजट में राजस्थान सरकार ने सड़क और शहरी विकास के सेक्टर में कुछ बड़े ऐलान किए थे उन घोषणाओं का रिपोर्ट कार्ड देंखे तो इंफ्रा सेक्टर को मज़बूत करने के लिए सरकार ने सड़क नीति लाने का ऐलान किया था, लेकिन सड़क नीति लाने का काम अभी भी अधूरा है. अधिकतर जिलों में नई सड़क बनाने का काम शुरू नहीं हो पाया. जयपुर में दक्षिणी रिंग रोड परियोजना यानि आगरा रोड से दिल्ली रोड को जोड़ने वाली रिंग रोड की डीपीआर बननी थी, ये काम अब तक अधूरा है.

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विधानसभा के सदस्यों के लिए आवास निर्मित करने की घोषणा का काम युद्धस्तर पर जारी है. विधानसभा सदस्यों के लिए दिल्ली की तर्ज पर संविधान क्लब का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है. जयपुर शहर में 700 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण, चौराहों को सिग्नल फ्री का काम होना था, अभी तक प्रोजेक्ट पूरी तरह शुरु नहीं हुआ. आगरा रोड पर सिल्वन पार्क बनाने का काम करने का ऐलान हुआ था, काम शुरू ही नहीं हुआ.

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कोटा में 140 करोड़ के सौंदर्यीकरण के काम का ऐलान किया गया था, ये काम काफी हद तक पूरा होने जा रहा है. उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, सवाईमाधोपुर आदि शहरों में नए आरओबी, एलीवेटेड के कई काम शुरू नहीं हो पाए. जयपुर के पृथ्वीराज नगर में 200 करोड़ से सीवरेज सिस्टम का काम होना था. केवल 50 करोड़ के कार्य के आदेश जारी हुए, काम हाल ही में शुरु हुआ है. भरतपुर, पुष्कर, लक्ष्मणगढ़ शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और मास्टर ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने का काम भी अभी अधूरा ही है.

इस बार इन घोषणाओं की उम्मीद

जयपुर मेट्रो का विस्तार करना,नगरीय क्षेत्रों में लैण्ड पूलिंग स्कीम एक्ट और नियमों के अंतर्गत योजनाएं विकसित करना.

किशनगढ़ को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने के लिए चिह्नित करना.

शहरों में प्रमुख सड़कों, व्यावसायिक, आर्थिक और पर्यटन क्षेत्र में चल रही गतिविधियों को मास्टर प्लान के तहत सुनियोजित करना.

शहरी निकायों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए जीआइएस आधारित अरबन भूमि और प्रॉपर्टी सिस्टम मैनेजमेंट लागू करना.

शहरों में अवैध रूप से बसावट होने पर सम्पत्तियों पर इम्पेक्ट फीस लागू करना, जहां नियमन संभव नहीं.

राष्ट्रीय-राज्य राजमार्गों के 500 मी. क्षेत्र में व्यावसायिक और पर्यटक यूनिट की डीम्ड अनुमति देना.

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