कृषि विपणन बोर्ड अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

निर्माण कार्य के बिलों को पास करने की एवज में राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता ने परिवादी से रिश्वत की मांग की. दोनों ने बिल की राशि का 5.50 प्रतिशत हिस्सा मांगा. परिवादी ने एसीबी में शिकायत की और दोनों आरोपियों को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया (Two officials arrested taking bribe) गया.

जयपुर.एसीबी की जयपुर नगर द्वितीय इकाई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया (Two officials arrested taking bribe) है. डीजी एसीबी बीएल सोनी ने बताया कि परिवादी ने एसीबी मुख्यालय में उपस्थित होकर इस शिकायत दी थी कि उसके द्वारा किए गए कार्यों के बकाया चल रहे बिलों का भुगतान करने की एवज में 1 लाख 34 हजार रुपए की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है.

इस पर एसीबी टीम ने शिकायत का सत्यापन किया और उसके बाद मंगलवार को ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देते हुए राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अधिशासी अभियंता सुरेंद्र सिंह चौधरी और सहायक अभियंता गुलाब सिंह को रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के आवास पर की गई तलाशी में लाखों रुपए की नकदी भी बरामद की गई है. राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता ने परिवादी की फर्म द्वारा किए गए निर्माण कार्यों के पेंडिंग चल रहे 24 लाख 50 हजार रुपए के बिल पास करने की एवज में बिल राशि के 5.50% कमीशन के रूप में 1 लाख 34 हजार रुपए की डिमांड की.

रिश्वत की राशि किस्तों में देना तय हुआ और रिश्वत राशि की पहली किस्त 30 हजार रुपए लेते हुए दोनों आरोपियों को एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद एसीबी की टीम ने दोनों आरोपियों के आवास पर सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया. सर्च के दौरान रिश्वतखोर अधिशासी अभियंता सुरेंद्र सिंह चौधरी के आवास से 5 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी और सहायक अभियंता गुलाब सिंह के आवास से 5 लाख 30 हजार रुपए की संदिग्ध नकदी और लाखों रुपए की चल अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए हैं. दोनों आरोपियों के अन्य ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है. दोनों आरोपियों के खिलाफ एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू किया है.