जयपुर.ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग और पीडब्ल्यूडी के अनुदान मांगों पर गुरुवार को बहस हुई. इस दौरान बहस का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सदन में कई घोषणाएं की. साथ ही पायलट ने आने वाले समय की योजनाएं सदन को बताई. इस दौरान पायलट में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी का नाम लेते हुए कहा कि ना तो उन्हें वह वीआरएस लेने देंगे ना ही वीआरपी.
इस दौरान पंचायत चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि हमारी सरकार लोकतंत्र के पक्ष में हैं और चुनाव के पक्ष में हैं. उन्होंने कहा कि हम चुनाव करवाना चाहते हैं, लेकिन कोई जानबूझकर रोड़ा डालना चाहता है उनको भी हमने सबक सिखाया. पायलट ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट जाकर यह लड़ाई लड़ी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अप्रैल के महीने में पंचायत के चुनाव करवाए जाएंगे.
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ये घोषणाएं हुई...
- नरेगा में राजस्थान का टारगेट 30 करोड़ मानक दिवस का था, उसे 30 करोड़ 3 लाख कर चुके हैं. इसे संशोधित करके 33 करोड़ 34 लाख का बना दिया है.
- अगले 30 साल के लिए प्रदेश के गांवों के समुचित विकास के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा. उसकी सभी ग्राम पंचायतों को ग्राम सभाओं के माध्यम से मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं.
- नरेगा में 5137 करोड़ का भुगतान 2017-2018 में किया गया. इस बार 7000 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं और 17 फरवरी 2020 तक सभी श्रमिकों का लेबर पेमेंट किया जा चुका है.
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान का लक्ष्य 6 लाख 87 हजार आवास का था, उनमें से 6 लाख 57 हजार आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे हो चुके हैं जो 94 फीसदी है.
- 1 लाख 66 हजार 530 सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रदेश में काम कर रहे हैं, जिनसे 19 लाख ग्रामीण परिवार जुड़ चुके हैं. इसके माध्यम से ऋण लेने वाले 96 फीसदी लोग ऋण चुका रहे हैं.
- गांव के लिए वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है. इससे पता कर रहे हैं कि किस ब्लॉक में क्या बन रहा है. उत्पादन करने वाले को उसका सीधा पैसा मिले, उत्पादन की पैकेजिंग और मार्केटिंग करें ताकि ग्रामीण लोगों को ज्यादा फायदा मिले.
- 170 पंचायत समिति बनाने की डिमांड हमारे पास आई थी उनमें से 57 पंचायत समितियां बना पाए.
- महात्मा गांधी ग्राम उत्थान सीमित के जरिए प्रदेश के गांवों में 1 लाख 37 हजार 751 पट्टे वितरित किए.
- आने वाले 1 साल में 50 बायोफ्यूल के आउटलेट खोलेंगे.
- प्रदेश के गांव में शुरू होगी 'एक गांव चार काम योजना' की शुरुआत. 44 हजार 500 रेवेन्यू गांवों में 4 काम करवाए जाएंगे. खेल मैदान के विकास, श्मशान का विकास, जलाशय विकास और चारागाह का विकास.
- पिछली सरकार के आखिरी साल में 240 करोड़ का बजट प्रोविजन किया. 5 हजार 644 करोड़ की स्वीकृति दी गई. पायलट ने कहा कि हम पुराने कामों को कैंसिल नहीं करना चाहते, लेकिन जो काम आधे से ज्यादा हो चुके हैं उन्हें प्राथमिकता देंगे. जो काम शुरू हो चुके हैं उन्हें दूसरी कैटेगरी में डालें और जो शुरू ना हो पाए हैं उन्हें तीसरी कैटेगरी में डाला जाएगा.
- घटनाओं से बचाव हो सके इसके चलते अब 5 किलोमीटर से बड़ी सड़क अगर बनेगी तो उसका डिजाइन का सिक्योरिटी ऑडिट पहले ही करवाया जाएगा, ताकि एक्सीडेंट कम हो.
- प्रदेश में 1855 ब्लैक स्पॉट चयनित किए हैं उनमें से 1530 को सही कर दिया गया है.
