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State level teachers conference: कोरोना केसेज कम होने पर पाबंदियां हटीं, शिक्षकों ने उठाई शैक्षिक सम्मेलन की मांग

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Published : Feb 17, 2022, 4:32 PM IST

कोरोना की तीसरी लहर के चलते इस साल 21-22 जनवरी को होने वाले शैक्षिक सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया था. अब पाबंदियां हटने के बाद शिक्षक संगठनों ने सम्मेलन करवाने की मांग (Demand to organize teachers conference) की है. उनका कहना है कि 4-5 मार्च, 11-12 मार्च या 15-16 मार्च में से किन्हीं दो दिन शैक्षिक सम्मेलन के आयोजन के लिए विभागीय आदेश जारी करवाए जाएं.

State level teachers conference
शिक्षकों ने उठाई शैक्षिक सम्मेलन की मांग

जयपुर.राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद सरकार ने पाबंदियां हटा दी हैं. स्कूल भी पूरी क्षमता के साथ खुल गए हैं. लेकिन विभिन्न शिक्षक संगठनों के राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलनों की नई तिथि का अभी तक कोई एलान नहीं हुआ है. अब शिक्षक संगठनों ने शैक्षिक सम्मेलनों की नई तिथि की घोषणा करने की मांग (New dates for State level teachers conference) तेज कर दी है.

राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर के चलते इस साल 21-22 जनवरी को होने वाले शैक्षिक सम्मेलन स्थगित कर दिए गए थे. ऐसे में शिक्षकों के लिए होने वाले राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलनों का आयोजन अभी बाकी है. शैक्षिक सम्मेलन प्रदेश के किसी एक जिले में होते हैं और प्रदेशभर के शिक्षक वहां पहुंचते हैं. उनका कहना है कि 25 और 26 को RAS मुख्य परीक्षा होनी है और 24 मार्च से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है.

पढ़ें:Corona Effect On Rajasthan teachers Meet: शिक्षक संगठनों का राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन स्थगित

इसलिए शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर मांग की गई है कि राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ का शैक्षिक सम्मेलन करवाने के लिए तिथि की घोषणा जल्द की जाए. उन्होंने संगठन की तरफ से प्रस्ताव दिया है कि 4-5 मार्च, 11-12 मार्च या 15-16 मार्च में से किन्हीं दो दिन शैक्षिक सम्मेलन के आयोजन के लिए विभागीय आदेश जारी करवाए जाएं. दरअसल, हर साल विभिन्न शिक्षक संगठनों के शैक्षिक सम्मेलन होते हैं. इस बार 21-22 जनवरी को शिक्षक सम्मेलन होने थे. लेकिन कोरोना संबंधी पाबंदियों के चलते शिक्षक सम्मेलन नहीं हो पाए थे. अब कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में कमी आने के साथ ही पाबंदियां हटा ली गई है. ऐसे में शैक्षिक सम्मेलनों के आयोजन की तिथि जारी करने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है.

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