जयपुर. लॉकडाउन के चलते कई व्यवसाय ऐसे हैं, जो पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं. ऐसे व्यवसायियों को अगर सरकार से सहायता नहीं मिली तो फिर से इनके लिए खड़ा हो पाना मुश्किल हो जाएगा. प्रदेश के 50-55 हजार टेंट व्यवसायी भी इनमें से एक हैं. जिनका व्यवसाय शादियों के स्थगित होने से पूरी तरह ठप हो गया है.
टेंट व्यवसायियों के काम बंद होने से उनके साथ काम करने वाले करीब 3 लाख मजदूरों के सामने संकट खड़ा हो गया है. जिनमें इवेंट, फूल, लाइट, जनरेटर, डीजे साउंड, लवाजमा, बैंड, केटरिंग, हलवाई का काम करने वाले मजदूर शामिल हैं. टेंट व्यवसायी बैंकों की किश्तें, ब्याज, गोदाम, मकान, दुकान और लीज पर ली गई जगह का किराया देने में असमर्थ हो गए हैं.
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इन तमाम परेशानियों को देखते हुए राजस्थान टेंट डीलर्स किराया व्यवसायी समिति ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की. जिसमें सरकार से इस व्यवसाय को बचाने के लिए कुछ रियायतों की मांग की. इन रियायतों के साथ ही राज्य सरकार को इन्होंने अवगत करवाया है कि राजस्थान में NRI WEEDING और दूसरे राज्य से राजस्थान में आकर शादी करने का अत्यधिक प्रचलन है. यदि राजस्थान के टेंट व्यवसायियों का वर्तमान स्तर गिर जाएगा तो ये शादियां अन्य राज्यों में चली जाएंगी.
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इसके साथ ही राज्य सरकार को इस व्यवसाय से होने वाली आय बंद हो जाएगी. ऐसे में सरकार सीजनल व्यापार को बचाने में मदद करे. टेंट व्यवसायियों का कहना है कि उन्होंने कोरोना संकट की घड़ी में राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला कर अपनी तरफ से प्रदेश के समस्त जिलों में लॉकडाउन में बने पुलिस प्वॉइंट्स पर निशुल्क टेंट और पानी व्यवस्था की है.
राजस्थान टेंट डीलर्स किराया व्यवसायी समिति की ओर से सरकार के सामने गई मांग
- सभी सरकारी, अर्ध सरकारी व प्राइवेट जगह विवाह स्थल, गोदाम, दुकानों का किराया माह अप्रैल से अक्टूबर 20 तक किश्त नहीं देने का निर्णय किया है.
- छोटे वर्ग के प्रत्येक टेंट व्यवसायियों के लिए 6 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार करे.
- मध्यम वर्ग के प्रत्येक टेंट व्यवसायियों को कम से कम 25 लाख रुपये का बैंक टर्म लोन बिना ब्याज के 4 साल की वापसी किश्त के साथ दे.
- प्रथम वर्ग के व्यवसायियों के लिए 1 करोड़ की बैंक लिमिट जारी करे.
- इस लिमिट का बहुत ही कम ब्याज दर हो और ये ब्याज 1 जनवरी 2021 से लागू हो.
