राजस्थानियों की तो इम्युनिटी पावर सही और कांग्रेस की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है: सतीश पूनिया

राजस्थान में जारी सियासी घमासान में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. इस दौरान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि राजस्थान के लोगों की तो इम्युनिटी पावर ठीक है, लेकिन कांग्रेस की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है. पूनिया ने प्रदेश के मौजूदा सियासी हालातों पर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी.

जयपुर. प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम के बीच सरकार और कांग्रेस के विधायक पांच सितारा होटल में सियासी क्वॉरेंटाइन में है, लेकिन बाहर प्रतिपक्ष के नेता सरकार पर जुबानी हमला बोल रहे हैं. प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि राजस्थान के लोगों की तो इम्युनिटी पावर ठीक है, लेकिन कांग्रेस की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है. प्रदेश के मौजूदा सियासी हालातों पर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी.

कोर्ट के निर्णय तक इंतजार करना चाहिए: पूनिया

प्रदेश भाजपा मुख्यालय में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूनिया ने यह भी कहा कि अब पूरा मामला न्यायिक प्रक्रिया में है और हम सब इस प्रक्रिया की मर्यादाओं से बंधे हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे में मुझे लगता है कि शुक्रवार को हाईकोर्ट का निर्णय और फिर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट उस पर आगे सुनवाई करेगी. ऐसे में फिलहाल इंतजार करना ही उचित है.

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पूनिया ने कहा कि भारत के लोकतंत्र और संविधान की यही खूबसूरती है, संविधान में ऐसे अनेक अवसर आए जब समय-समय पर न्यायालय ने विधायिका को लेकर बनाए गए नियमों की व्याख्या की. इसके साथ ही मौजूदा घटनाक्रम में भी यह तय करना है कि स्पीकर महोदय को सदन में विशेष तौर पर जो अधिकार मिले हैं. उन शक्तियों का कब और कैसे प्रयोग कर सकते हैं. क्योंकि मौजूदा घटनाक्रम में न्यायालय की ओर से इसकी विस्तृत व्याख्या होना जरूरी है.

मामला सर्वोच्च न्यायालय में हो तो विधानसभा सत्र जैसी गतिविधियों की संभावना नहीं लगती

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा की ओर से जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाए जाने की संभावनाओं पर सतीश पूनिया ने कहा कि फिलहाल पूरा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है. इसके साथ ही सोमवार को इस मामले में सुनवाई भी होना है. ऐसे में मुझे नहीं लगता कि विधानसभा सत्र जैसे गतिविधियां इस दौरान की जा सकती है. पूनिया ने कहा सामान्य तौर पर 21 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, लेकिन राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में सत्र आहुत कर सकते हैं. उन्होंने कहा यदि सत्र बुलाया जाता है तो भी हमें कोई डर नहीं है और आवश्यकता पड़ेगी तो भाजपा विधायकों को बुलाकर विधायक दल की बैठक भी लेंगे.