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पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा सुविधा मुहैया करवाना राज्य सरकार का ध्येय: भंवर सिंह भाटी

राज्य सरकार की ओर से 5 स्ववित्त पोषित और 4 निजी महाविद्यालयों के संचान के लिए स्वीकृति मिली है. इसको लेकर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य ध्येय सुदूर, पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा सुविधा मुहैया करवाना है. ताकि गरीब, किसान और बालिकाओं तक उच्च शिक्षा की आसान पहुंच हो सके.

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Published : Aug 2, 2020, 4:23 AM IST

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नए महाविद्यालय शुरू करने को लेकर भंवर सिंह भाटी का बयान

जयपुर.राज्य सरकार ने 9 स्ववित्त पोषित और निजी महाविद्यालयों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है. उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए राज्य के 5 स्ववित्त पोषित और 4 निजी महाविद्यालयों के संचालन के लिए आदेश जारी किए हैं. इनमें इसी सत्र से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा.

उच्च शिक्षा विभाग के आदेश

प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा के तहत उच्च शिक्षा के लिए ही कॉलेज खोलने का फैसला लिया था. जिसे साकार करते हुए शनिवार को उच्च शिक्षा विभाग के सहायक शासन सचिव ने आदेश जारी करते हुए राज्य के 5 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय रावतभाटा के महाराणा प्रताप महाविद्यालय, बेगू के शहीद रूपाजी कृपाजी महाविद्यालय, नैनवा के भगवान आदिनाथ जयराज मारवाड़ महाविद्यालय, सोजत सिटी के आई माता महाविद्यालय और छिपाबड़ोद के श्री प्रेम सिंह सिंघवी महाविद्यालय के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की.

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इसके अलावा 4 निजी महाविद्यालय संगरिया के मीरा कन्या महाविद्यालय, करणपुर के ज्ञान ज्योति महाविद्यालय, रायसिंहनगर के शहीद भगत सिंह महाविद्यालय और भिवाड़ी के बाबा मोहन राम किसान महाविद्यालय के संचालन को लेकर भी विभागीय आदेश जारी किए गए. इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी की मानें तो इन महाविद्यालयों का संचालन इसी सत्र से शुरू कर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा.

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य ध्येय सुदूर, पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा सुविधा मुहैया करवाना है. ताकि गरीब, किसान और बालिकाओं तक उच्च शिक्षा की आसान पहुंच हो सके. बता दें कि इस संबंध में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 23 जून को बैठक आयोजित की गई थी. वहीं 31 जुलाई को प्राप्त सहमति के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग ने इन 9 महाविद्यालयों के लिए आदेश जारी किए हैं. इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश और शर्तें अलग से प्रसारित की जाएंगी.

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