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भवन मानचित्र समिति की बैठक में 14 प्रकरणों का अनुमोदन, विजिलेंस टीम ने हटाए अतिक्रमण - Jaipur development commissioner took meeting

जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को भवन मानचित्र समिति की बैठक हुई. जिसमें 14 प्रकरणों का अनुमोदन किया गया. वहीं, विजिलेंस टीम ने जेडीए स्वामित्व की जमीन और सड़क सीमा से अतिक्रमण हटाए.

Building Map Committee Meeting,  Vigilance team removed encroachment
भवन मानचित्र समिति की बैठक

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Published : Apr 5, 2021, 9:47 PM IST

जयपुर.जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को भवन मानचित्र समिति (लेआउट प्लान) की बैठक हुई. जिसमें 14 प्रकरणों का अनुमोदन किया गया. इसके साथ ही जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अजमेर रोड पर स्थित रिंग रोड के पास जेडीए स्वामित्व की करीब 5000 वर्ग मीटर जमीन पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. साथ ही सड़क सीमा से भी अवैध निर्माण हटाए गए.

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जोन 11 के क्षेत्राधिकार अजमेर रोड पर स्थित रिंग रोड के पास जेडीए स्वामित्व की 5000 वर्ग मीटर जमीन पर अतिक्रमण कर 15 चाय-नाश्ते की थड़ियां, दो पंचर की थड़ियां, लोहे-लकड़ी की टेबल-कुर्सियां, 8 छप्पर व टी शेड डाले गए थे. जिन्हें राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते की ओर से जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया. यहां जेडीए स्वामित्व और आम रास्ते की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

विजिलेंस टीम की कार्रवाई

वहीं, जोन 11 में ही अजमेर रोड के पास बगरू ग्राम ठिकरिया में देवनारायण मंदिर की तरफ जाने वाले जेडीए स्वामित्व के आम रास्ते पर काश्तकारों की ओर से करीब 200 वर्ग मीटर तक दोनों तरफ अतिक्रमण किया हुआ था. यहां लकड़ी की थड़ियां, टीन शेड पत्थर-सीमेंट के पिलर लगाकर तारबंदी कर अतिक्रमण किया गया था. बीते करीब 15 साल से इस अतिक्रमण की वजह से गांव में एंबुलेंस साधन तक नहीं आ पा रहे थे. इस अतिक्रमण को हटाते हुए आम रास्ते को सुचारू किया गया.

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इसके अलावा जोन 7 क्षेत्राधिकार वैशाली नगर के पास चित्रकूट सेक्टर 2 और 3 को जोड़ने वाली 30 फीट रोड सीमा पर करीब 250 मीटर लंबाई तक अतिक्रमण कर बाउंड्री वॉल, पानी का हौद, पशुओं का बाड़ा बनाकर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसे राजस्व और तकनीकी शाखा की निशानदेही पर हटाते हुए अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया.

भवन मानचित्र समिति लेआउट प्लान की बैठक

उधर, भवन मानचित्र समिति लेआउट प्लान की बैठक में 4 निजी खातेदारी योजनाओं के मानचित्रों का अनुमोदन किया गया. जबकि 8 एकल भूखंडों के मानचित्रों का अनुमोदन किया गया. इसके अलावा बैठक में नियमन के एक प्रकरण का भी अनुमोदन किया गया. वहीं, पुनर्गठित भूखंड के एक प्रकरण को राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया.

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