स्वास्थ्य सेवाओं पर 'फोकस' : 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र CHC में क्रमोन्नत...राजस्थान सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान

राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री ने 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किये जाने का प्रस्ताव मंजूर किया है. साथ ही क्रमोन्नत सीएचसी के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन को भी हरी झंडी दे दी है.

जयपुर.कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है. राज्य सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने और वहां पर्याप्ट स्टाफ का इंतजाम करने का रास्ता साफ कर दिया है. सीएम गहलोत ने वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी.

क्रमोन्नत सीएचसी के लिए पदों का सृजन

क्रमोन्नत सीएचसी में कनिष्ठ विशेषज्ञ के 100 पद, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के 48, चिकित्साधिकारी के 46, नर्स श्रेणी प्रथम के 4, नर्स श्रेणी द्वितीय के 241, फार्मासिस्ट के 11, सहायक रेडियोग्राफर के 50, लैब टेक्नीशियन के 3, कनिष्ठ/वरिष्ठ सहायक के 41, वार्ड बॉय के 123 एवं सफाई कर्मचारी के 66 पदों सहित कुल 733 नवीन पदों के सृजन और 50 मैन विद मशीन की सेवाएं लेने की स्वीकृति दी गई है.

5 अल्पसंख्यक बालक-बालिका छात्रावासों को मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पांच अल्पसंख्यक बालक-बालिका छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए 20.15 करोड़ रूपए की मंजूरी दी है. जोधपुर और कोटा संभाग मुख्यालय पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास तथा नगर (भरतपुर) और गडरारोड (बाड़मेर) में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास भवन बनाए जाएंगे. बालकों के छात्रावास में प्रत्येक की आवास क्षमता 100-100 बेड जबकि बालिका छात्रावासों में 50-50 बेड की होगी.

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में जयपुर, जोधपुर और कोटा में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रावास खोले जाने की घोषणा की थी. इसके बाद बजट पर विधानसभा में हुए सामान्य वाद-विवाद के दौरान नगर (भरतपुर) एवं गडरारोड (बाड़मेर) में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास खोलने की घोषणा की थी.

ग्रामीण क्षेत्रों में जल कनेक्शन के लिए 717.40 करोड़ रूपए की मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में 3 लाख 63 हजार 112 जल कनेक्शन देने के लिए इस वर्ष 717.40 करोड़ रूपए व्यय किए जाने की मंजूरी दे दी है. 5 करोड़ रूपए से अधिक लागत की 180 परियोजनाओं के माध्यम से ये कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे. इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा.

वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 20 लाख घरों को चरणबद्ध रूप से पेयजल कनेक्शन से जोड़ने की घोषणा की थी. इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में कुल 1793.50 करोड़ रूपए के कार्य कराए जाएंगे. वर्ष 2021-22 के लिए 717.40 करोड़ रूपए की राशि व्यय करने की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने दे दी है. यह स्वीकृति जल जीवन मिशन के लिए कुल राशि 16235.32 करोड़ रूपए की सैद्धान्तिक सहमति के अन्तर्गत दी गई है.