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अलवरः खाद्य विभाग में 15 लाख लीटर केरोसीन के गबन का मामला आया सामने

अलवर में 15 लाख लीटर केरोसिन के गबन का मामला सामने आया है. अक्टूबर 2018 से विभाग की तरफ से जिले में राशन डीलरों को केरोसिन पर्याप्त स्टॉक दिया जा रहा है. हर महीने का आवंटन निरंतर करा रहे हैं. जबकि उपभोक्ताओं को केरोसिन नहीं मिल रहा है. इस पूरे मामले को विभाग के अधिकारी दबाकर लंबे समय से बैठे हुए हैं.

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Published : Dec 10, 2019, 6:01 AM IST

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खाद्य विभाग में 15 लाख लीटर केरोसीन के गबन का मामला आया सामने

अलवर.जिले में आए दिन नए गबन के मामले सामने आते हैं. हाल ही में अलवर पहुंचे खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने अलवर में कई तरह की गड़बड़ियों की बात कही थी. उन्होंने कहा कि अलवर के हालात को देखते हुए यहां पर अतिरिक्त अधिकारी और विजिलेंस की अलग से टीम लगाई गई है. मंत्री के आने के बाद अलवर में नए मामले सामने आ रहे हैं. वहीं, 15 लाख लीटर केरोसिन के गबन का मामला सामने आया है.

खाद्य विभाग में 15 लाख लीटर केरोसीन के गबन का मामला आया सामने

पिछले साल खाद्य विभाग के कुछ अधिकारी और राशन डीलरों ने मिलकर केरोसीन का आवंटन करा लिया और पोस मशीन से बाहर ही उसकी कालाबाजारी कर ली. विभाग के रिकॉर्ड में इसका खुलासा होने पर विभाग के अधिकारी अब खुद को बचाने में लगे हुए हैं. अक्टूबर 2018 से विभाग की तरफ से जिले में राशन डीलरों को केरोसिन पर्याप्त स्टॉक दिया जा रहा है. हर महीने का आवंटन निरंतर करा रहे हैं. जबकि उपभोक्ताओं को केरोसिन नहीं मिल रहा है. इस पूरे मामले को विभाग के अधिकारी दबाकर लंबे समय से बैठे हुए हैं. अलवर आए मंत्री ने सभी अधिकारियों को दुकानों पर जाकर जांच के आदेश दिए हैं. लेकिन उसके बाद भी यह मामला दबा रहा.

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अलवर जिले में 1200 से राशन डीलर है. प्रत्येक राशन डीलर को हर माह करीब 1000 लीटर केरोसिन का आवंटन होता है. लेकिन अक्टूबर 2018 के बाद से किसी भी राशन डीलर को केरोसिन नहीं मिल पाया है. चीनी का आवंटन भी नहीं हो रहा है. खाद्य विभाग अलवर जिले में अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक चीनी का आवंटन कर चुका है. लेकिन जिला रसद विभाग की ओर से अब तक चीनी का उठान नहीं किया गया है. ऐसे में चीनी का आवंटन निरस्त होने के आसार नजर आ रहे हैं. वहीं, लगातार अधिकारियों पर लगने वाले आरोपों को देखते हुए मंत्री ने अलवर के डीएसओ को एपीओ किया है. तो वहीं, जल्द ही कुछ अन्य अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है.

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