अजमेर/नसीराबाद.नसीराबाद छावनी परिषद क्षेत्र में स्थित भवनों के बकाया कर की वसूली के लिए छावनी परिषद ने अजमेर रोड स्थित विद्युत विभाग कार्यालय और रोडवेज बस स्टैंड की इमारत को सीज कर दिया. कार्रवाई के बाद विधुत विभाग ने कस्बे की बिजली बंद कर दी.
आखिरकार पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तहसीलदार बुद्धि प्रकाश मीणा की मध्यस्ता के बाद परिषद ईओ अरविन्द नेमा व विद्युत विभाग एईएन लोकेश कुमार के बीच 4 घंटे बाद हुए समझौते के पश्चात विद्युत विभाग कार्यालय से परिषद ने सील चपड़ी हटाई तब जाकर विधुत व्यवस्था सुचारू हो पाई हुई.
नसीराबाद छावनी परिषद ने बिजली विभाग व रोडवेज बस स्टैंड कार्यालय को किया सीज नसीराबाद में केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन स्थानीय निकाय छावनी परिषद ईओ अरविन्द नेमा के निर्देशों पर विद्युत विभाग पर करीब 51 लाख रुपये भवन कर सहित अन्य कर बकाया होने पर परिषद कार्यालय अधीक्षक विजय सोनी के नेतृत्व में अजमेर मार्ग स्थित विधुत विभाग कार्यालय के मुख्य द्वार सहित अन्य सभी कक्षों में बैठे विद्युत कार्मिकों व अन्य को बाहर निकाल कर पहले ताले जड़ दिये, भवन को सीज कर दिया. जिससे विद्युत विभाग अधिकारियों व कार्मिकों में अफरा तफरी मच गई.
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इसके बाद परिषद कार्मिको ने अजमेर मार्ग स्थित रोडवेज बस स्टेंड पर भी करीब ढाई लाख रुपये भवन कर बकाया होने पर बुकिंग खिड़कियों सहित अन्य कक्षों पर ताले जड़ सील चपड़ी चस्पा कर सीज कर दिया. मौके पर मौजूद परिषद कार्यालय अधीक्षक विजय सोनी ने बताया की दोनों विभागों को नोटिस के माध्यम से कई मर्तबा सूचित किये जाने के बाद भी इनके द्वारा कर नहीं चुकाए जाने पर उक्त कार्रवाई अमल में लाई गई है.
चार घंटे चली कार्रवाई, फिर हुआ समझौता
सीज की कार्रवाई से करीब 4 घंटे तक नसीराबाद कस्बे की विद्युत व्यवस्था ठप्प हो जाने पर हरकत में आये तहसीलदार बुद्धि प्रकाश मीणा ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में परिषद कार्यालय में ईओ अरविन्द नेमा व विधुत विभाग एईएन लोकेश कुमार के मध्य वार्ता कर समझौता करवाया.
जिसमें लोकेश कुमार ने समझौते के मुताबिक 51 लाख रूपये बकाया कर में से 5 लाख रूपये की राशि का चेक आगामी सोमवार को तथा शेष राशी 45 दिवस में जमा करवाने का भरोसा दिया. तत्पश्चात नेमा के निर्देशों पर परिषद कार्मिको ने विधुत विभाग कार्यालय से सील चपड़ी व ताले हटाये तथा अजमेर से आये रोडवेज निगम के एटीआई बहादुर सिंह ने नेमा से वार्ता की जिसमे रोडवेज निगम प्रशासन छावनी परिषद को 2 माह में बकाया कर का भुगतान कर देगा.
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छावनी परिषद वसूलती है कर
बता दे कि नसीराबाद राजस्थान में अ श्रेणी की सैनिक छावनी है तथा छावनी के नागरिक क्षेत्र में 8 वार्ड हैं. इनमें सरकारी-गैर सरकारी, निजी-अर्धसरकारी, आवासीय व व्यवसायिक इमारतों का भवन कर छावनी परिषद वसूलती है. यह क्षेत्र केंद्र के रक्षा मंत्रालय के अधीन है तथा सीज किये विद्युत विभाग कार्यालय भवन व रोडवेज बस स्टेंड राज्य सरकार के अधिकारी क्षेत्र के हैं. कार्रवाई में केंद्र व राज्य सरकार के बीच भवन कर के मामले में कस्बे के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
