जयपुर. राजस्थान में 15वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 27 जून से शुरू होने जा रहा है. सरकार बनने के बाद यह पहला बजट सत्र होगा और बजट सत्र होने के चलते यह लंबा भी चलेगा. ऐसे में पूरी उम्मीद है कि विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी से आएगा और सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेगा. इस मामले पर बोलते हुए खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि विधानसभा सत्र के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है और विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होती है.
विधानसभा सत्र के लिए सरकार पूरी तरह तैयार, विपक्ष के सवालों का शालीनता से देंगे जवाब- मंत्री रमेश मीणा - जयपुर
गहलोत के मंत्री रमेश मीणा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा है कि विधानसभा सत्र के लिए सरकार तैयार है और विपक्ष के सवालों का जवाब पूरी शालीनता से देंगे. वहीं, ब्यूरोक्रेसी के काम नहीं करने के अपने पुराने बयान पर कहा कि ये मुद्दा आज का नहीं है.
शालीनता से देंगे विपक्ष का जवाब
मंत्री मीणा ने आगे कहा कि जो सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जाएंगे उनका शालीनता से जवाब देने का काम सरकार करेगी और अगर कोई कमी विपक्ष की ओर से सरकार को बताई जाएगी तो उसे दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा. मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि अब तक पूरा सत्र नहीं हुआ था, ऐसे में अब पूरा सत्र चलेगा तो काम भी होंगे. वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा में अगर अधिकारियों ने विधायकों के हक पर हमला करते हुए उनके सवालों के जवाब तय समय में नहीं दिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ब्यूरोक्रेसी पर काम नहीं करने के आरोपों पर जवाब देते हुए रमेश मीना ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी का यह मुद्दा आज का नहीं है और ना ही यह कांग्रेस और भाजपा का सवाल है.
काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई
उन्होंने कहा कि 10 साल से तो वह लगातार यह देख रहे हैं कि अधिकारी जनप्रतिनिधि के काम करने में कोताही बरतते हैं. अधिकारियों को यह समझना होगा कि चाहे मंत्री हो विधायक हो या सांसद या कोई भी जनप्रतिनिधि, हर जनप्रतिनिधि जनता की आवाज को ही उठाता है. अधिकारियों का यह दायित्व बनता है कि जो भी जनप्रतिनिधि जनता की मांगों को लेकर निर्देश देते हैं उनको उन्हें सही से देखना चाहिए. जन भावना से जुड़े हुए मुद्दे पर सरकार को गंभीरता से काम भी करना चाहिए और अधिकारियों को भी समय से सब बातों का जवाब देना चाहिए. मंत्री रमेश मीना ने साफ कहा कि जो अधिकारी काम नहीं करेंगे उन पर सरकार कार्रवाई करेगी.