जयपुर: शहर कांग्रेस विधायकों की बैठक में महापौर निलंबन को लेकर चर्चा, सफाई व्यवस्था पर भी हुईं बातें

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल (UDH minister Shanti Dhariwal) के आवास पर शहर कांग्रेस के विधायकों की बैठक (congress mla meeting) हुई. इसमें हेरिटेज नगर निगम की समितियों से लेकर सफाई व्यवस्था पर मंथन हुआ. साथ ही ग्रेटर नगर निगम के महापौर निलंबन (suspended mayor) मामले पर भी बातें हुईं.

जयपुर. हेरिटेज नगर निगम (heritage municipal corporation) की समितियों के चेयरमैन कौन होंगे, इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है. इस बीच बुधवार रात यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल (UDH minister Shanti Dhariwal) के आवास पर शहर कांग्रेस के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें हेरिटेज नगर निगम की समितियों से लेकर सफाई व्यवस्था पर मंथन हुआ. बैठक में ग्रेटर नगर निगम में महापौर को सस्पेंड (suspended mayor) करने के प्रकरण भी चर्चा का विषय रहा.

यूडीएच मंत्री के सरकारी आवास पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास (transport minister pratap singh), मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधायक अमीन कागजी, रफीक खान पहुंचे. शांति धारीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में हेरिटेज नगर निगम की सफाई व्यवस्था (cleaning system) को किस तरह बेहतर किया जाए, इस पर चर्चा की गई. साथ ही प्रत्येक समिति पर चार-चार पार्षदों के नाम का पैनल बनाने का फैसला लिया गया. बैठक के बाद आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने बताया कि हेरिटेज नगर निगम की सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त करने की आवश्यकता है. इसके लिए मैन पावर और संसाधनों को लेकर चर्चा की गई.

साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम ग्रेटर में महापौर शील धाभाई बने या सौम्या गुर्जर ये बीजेपी का मसला है. बीजेपी की ओर से विरोध किया जा रहा है कि वो बीजेपी की अंतर्कलह और आपसी फूट को प्रकट करता है. बीजेपी का एक धड़ा सौम्या गुर्जर को मेयर बनाना चाहता है और दूसरा शील धाभाई के पक्ष में है. अब ये फैसला बीजेपी को करना है. हालांकि सरकार ने सौम्या गुर्जर के निलंबन की जो कार्रवाई की, वो आयुक्त के साथ हुई हाथापाई, और आयुक्त की शिकायत पर जांच पड़ताल के बाद की गई है. इसमें कांग्रेस सरकार या पार्टी का कोई फायदा नहीं है, जो कार्यवाहक महापौर बनी है, वो भी बीजेपी की है और निलंबित महापौर भी.

वहीं जानकारों के अनुसार हेरिटेज नगर निगम में आने वाली कांग्रेस शासित प्रत्येक विधानसभा में से 6 से 7 पार्षदों को समिति के अध्यक्ष बनने का मौका मिल सकता है. हालांकि कांग्रेस के सामने निर्दलीय पार्षदों को समिति चेयरमैन बनाने की फांस भी अटकी हुई है.